गिरिडीहः कोरोनाकाल के समय आमलोगों खासकर गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी. केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने अपने स्तर से मदद भी की. गरीबों को अनाज मुहैया कराया गया, लेकिन कालाबाजारी में संलिप्त लोगों ने गरीब के अनाज पर हकमारी की. सरकारी गोदाम से चला अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचा. कुछ माह पूर्व जब जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इसकी जांच करवायी तो हैरान करने वाला मामला सामने आया.
बता दें कि डीसी द्वारा गठित कमेटी ने गोदामों का भौतिक सत्यापन किया. सत्यापन में 35354.83 क्विंटल गेहूं और 51635.85 क्विंटल चावल का हिसाब ही नहीं मिल रहा है. कहा जाय तो अनाज को किसने गायब किया, अनाज कहां है इसका हिसाब है ही नहीं. इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्राचार भी किया, जिसके बाद विभागीय सचिव के निर्देश पर मुख्यालय की टीम ने जांच की. एक तरफ जांच होती रही तो सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी.
भाकपा माले के भी तेवर तल्खः दूसरी तरफ भाकपा माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के नेतृत्व में आंदोलन भी किया गया. इनका साफ कहना है कि गरीबों के राशन पर हाथ साफ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. दोनों नेताओं ने बताया कि कालाबाजारी पूरे जिले में होती रही है. यहां तो डीलर अनपढ़ कार्डधारी से दो दो बार अंगूठा लगा लेते हैं. इनके द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी को आवेदन भी दिया है. आपूर्ति पदाधिकारी नेआवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है.
क्या कहते हैं जिला आपूर्ति पदाधिकारीःइस विषय को लेकर ईटीवी भारत ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई गड़बड़ी की जांच विभाग के सचिव के निर्देश पर हुई है. जांच की रिपोर्ट मिलने और विभाग के आदेश पर अग्रतर कार्रवाई होगी. कहा कि अभी अनाज को गोदाम से डीलर तक ले जाने के दौरान पूरी मॉनिटरिंग हो रही है. प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बनाया गया है जो हरेक वाहन पर नजर रखे हुए हैं. इनका यह भी कहना है कि गरीब के अनाज की हकमारी होने नहीं दी जाएगी.