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गिरिडीह में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रोहिंग्या को बसाने का आरोप, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग - Giridih news

भू-माफियाओं के कारण आए दिन दिन विवाद हो रहा है. कहीं फायरिंग हो रही है तो कहीं बाहरीयों को बसा दिया जा रहा है. अब इस तरह का विवाद गिरिडीह के डुमरी में सामने आया है. यहां पर भू-माफियाओं पर सरकारी जमीन हड़पने (Encroachment on government land in Giridih) और रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया जा रहा है.

Encroachment on government land in Giridih
गिरिडीह में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

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Published : Dec 31, 2022, 11:34 AM IST

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गिरिडीहः जिले के डुमरी में भू-माफियाओं पर गंभीर आरोप लगे है. आरोप सरकारी जमीन को हड़पने (Encroachment on government land in Giridih) और उसपर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का है. इसके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पैदल मार्च के साथ साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

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भू-माफियाओं के खिलाफ पैदल मार्च इसरी बाजार से शुरू हुआ और विभिन्न सड़कों से होते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पैलद यात्रा जनसभा में तब्दील हो गई. जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी ने कहा कि इसरी बाजार के गैरमजरुआ जमीन पर अतिक्रमण कर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है. इसके अलावा ठाकुरबाड़ी की जमीन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रौशनाटुंडा में सरकारी स्कूल की जमीन पर एक धर्म विशेष के निर्माण कार्य किया जा रहा है. उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करें.

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर रोक लगना चाहिए. इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को तेज किया जायेगा. इसके साथ ही जनसभा के बाद राज्यपाल के नाम चार सूत्री मांग पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी विकास आनंद को सौंपा गया. वहीं, विभाग के अधिकारी ने बताया कि गैरमजरुआ जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पहले मिली थी. इस शिकायत के बाद जांच की और संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य पर रोक है. इसके बावजूद कोई निर्माण कार्य करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि निर्माणाधीन समाहरणालय के पास भी सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा था. स्थिति यह था कि केंद्र से जुड़े विभाग के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा किया जा रहा था. इसकी शिकायत मिलने के बाद अंचलाधिकारी रवींद्र कुमार सिन्हा, सीओ और थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर मौके पर पहुंचे और मकानों के मालिकों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया.

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