गिरिडीह: रैयतों के मुआवजा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, डीसी ने दिए आवश्यक निर्देश

गिरिडीह में मंगलवार को एनएचएआई और भू-अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां उपायुक्त ने मुआवजा के भुगतान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. इसी के साथ डीसी ने पत्र जारी करते हुए बॉर्डर पर जांच तेज करने का निर्देश भी दिया है.

गिरिडीह: डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भू-अर्जन और एनएचएआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान उपायुक्त की तरफ से जिला भू-अर्जन और एनएचएआई की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

इसके साथ ही जिला भू-अर्जन और NH-2 के छह लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने कहा कहा कि डीबीएल (गोरहर से खैराटुंडा) के छह लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त कुल राशि 610.99 करोड़ रुपए हैं. प्रतिवेदित तिथि तक कुल वितरित राशि 595.87 करोड़ रुपए का भुगतान कुल 3663 लाभार्थियों के बीच किया गया है. लंबित राशि 13.20 करोड़ में लगभग 126 रैयतों के प्लाट गैरमजरूआ/बकास्त आदि रहने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है. शेष 9 लाभार्थियों की राशि भुगतान के लिए प्रक्रियाधीन है.

कुलगो टॉल प्लाजा
कुलगो टॉल प्लाजा के संदर्भ में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त कुल राशि 24.26 करोड़ है, जिनमें से कुल 69 लाभार्थियों के बीच 16.75 करोड़ रुपए राशि का भुगतान किया जा चुका है. शेष 42 लाभार्थियों का भुगतान भी जल्द ही किया जाएगा. इसके अलावा कुलगो टॉल प्लाजा के आसपास के 6 गांव में छह लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त कुल राशि 4.49 करोड़ है, जिनमें से 33 लाभार्थियों के बीच 3.95 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. शेष लाभार्थियों का भुगतान जल्द ही किया जाएगा. इसी तरह खैराटुंडा से शंकरडीह में छह लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए कुल प्राप्त राशि 29.34 करोड़ है, जिनमें से 780 लाभार्थियों के बीच कुल 27.54 करोड़ रुपये राशि का भुगतान किया गया है. वहीं 1.80 करोड़ में लगभग 55 रैयतों के प्लाट गैरमजरूआ/बकास्त आदि से बाहर होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है.

छह लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना
इसी के साथ खैराटुंडा से शंकरडीह के आसपास के 4 गांव में छह लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए कुल प्राप्त राशि 1.72 करोड़ है, जिनमें से 37 लाभार्थियों के बीच 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. इसके अलावा हसला में एक मंदिर स्थापित किया जाना है. इस संदर्भ में उपायुक्त ने अंचलाधिकारी और एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि हसला में मंदिर निर्माण कार्य के लिए ग्रामीणों से आपसी समन्वय स्थापित कर राशि उपलब्ध कराते हुए मंदिर को स्थापित कराना सुनिश्चित करें. बगोदर और डुमरी प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 06 लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत लंबित मुआवजा को लेकर उपायुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी और एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि शेष लाभार्थियों का भुगतान जल्द से जल्द करें. इसके अलावा उपायुक्त की तरफ से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और एनएचएआई के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि आपसी समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों को ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें.

बॉर्डर पर जांच तेज करने का निर्देश
इधर, डीसी की तरफ से पत्र प्रेषित कर जानकारी दी गई कि गिरिडीह जिले में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों में चेकपोस्ट का निर्धारण करते हुए पालीवार दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है. उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खोरी-महुआ के द्वारा देवरी प्रखंड अंतर्गत सुखलजोरी मोड़ के निकट बिहार से जोड़नेवाली सड़क पर चेकपोस्ट का निर्धारण करते हुए चकानुक्रम में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.