जमशेदपुरः केंद्रीय बजट 2022-23 को टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने देश उद्धमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण निभाने वाला बजट बताया है. उन्होंने इस बजट का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ने की बात कही हैय
इसे भी पढ़ें- Union Budget 2022: आयकर स्लैब का नहीं बढ़ना निराशाजनक- सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
जमशेदपुर में स्थित सौ साल पुरानी टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एमडी टाटा स्टील ने इस बजट पर कहा है कि वित्त मंत्री ने यह एक और प्रगतिशील, भविष्य-केंद्रित और समावेशी बजट पेश किया है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाना है. टाटा स्टील एमडी ने कहा है कि हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि सरकार वित्तीय अनुशासन और एक स्थायी नीति प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है. हम 2022-23 के बजट का स्वागत करते हैं और अर्थव्यवस्था में लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित सुधारों के ठोस कार्यान्वयन की आशा करते हैं. बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि का निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, देश भर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्टील सहित सभी उत्पाद श्रेणियों में मांग बढ़ेगी.
आगे उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और मल्टी-मॉडल नेशनल पार्कों की शुरुआत देश के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और देश में उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. घरेलू खरीद के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 68 फीसदी पूंजीगत व्यय का निर्धारण मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के लिए प्रक्रिया रोडमैप उत्पादकता, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है और हरित अर्थव्यवस्था या हरित अर्थव्यवस्था अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. किफायती आवास की घोषणा, नल के पानी तक पहुंच बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण से समावेशी विकास होगा.
टाटा स्टील एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, बजट में हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों को सक्षम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं शामिल हैं. सरकारी ऋण कार्यक्रमों में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को शामिल करना, उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई योजना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण स्वागत योग्य कदम हैं जो हमें अपनी शुद्ध शून्य महत्वाकांक्षा हासिल करने में मदद करेंगे. बैटरी एक्सचेंज की सुविधा की नीति से यात्रा को बनाए रखने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी.
इस बजट में शहरी नियोजन के महत्वपूर्ण संदर्भ को भी संबोधित करता है, जिसमें एक स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने पर ध्यान दिया जाता है, जो एक स्मार्ट और टिकाऊ जीवन के लिए आवश्यक है. एमडी ने बजट पर कहा है कि स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट का विस्तार देश में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है, जिससे इस्पात क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद मिलेगी और एमएसएमई माध्यमिक उत्पादकों को लाभ होगा. कुल मिलाकर, बजट 2022-23 अर्थव्यवस्था की 5 ट्रिलियन महत्वाकांक्षा को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है.
