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जमशेदपुर: सैलून संघ प्रतिनिधिमंडल ने की विधायक सरयू राय से मुलाकात, दुकान खुलवाने की मांग को लेकर सौंपा मांग पत्र

जमशेदपुर में सैलून संघ का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक सरयू राय से मिला. उनसे सैलून और हजामत की दुकानों को खोलने की अनुमति देने से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा. उनकी समस्याओं को सुनने के बाद सरयू राय ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे खुद इसके लिए चिंतित हैं और इसके लिए वे अपने स्तर से प्रयासरत हैं.

Saloon Association delegation met MLA Saryu Rai in Jamshedpur
जमशेदपुर में सैलून संघ का प्रतिनिधिमंडल विधायक सरयू राय से मिला

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Published : Jul 3, 2020, 12:43 AM IST

जमशेदपुर: जिले में सैलून संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से उनके कार्यालय पर मिला. उनसे सैलून और हजामत की दुकानों को खोलने की अनुमति देने से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लाॅकडाउन के बाद अनलाॅक की प्रक्रिया में सभी प्रकार के व्यवसायों को खोलने की अनुमति मिल रही है, लेकिन सैलून, हजामत की दुकानों को खुलवाने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय झारखंड सरकार की ओर से नहीं लिया गया है. दुकान बंद होने के बावजूद भी उन्हें दुकान का किराया भुगतान करना पड़ रहा है. उन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कई ऐसे राज्य हैं, जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी खराब है. वहां भी पीपीई किट के साथ नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

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इसी तर्ज पर उन्हें भी सैलून चलाने की अनुमति की मांग उन्होंने की. इसके अलावा उन्होंने सैलून कर्मियों को आर्थिक सहायता करने, दुकान का किराया माफ करवाने और बिजली-पानी का शुल्क माफ करवाने सहित कई मांगों को भी विधायक सरयू राय के समक्ष रखा. उनकी समस्याओं को सुनने के बाद सरयू राय ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे खुद इसके लिए चिंतित हैं और इसके लिए वे अपने स्तर से प्रयासरत हैं. उन्होंने बताया कि इसको लेकर वे कल राज्य के मुख्य सचिव से मिले थे और सैलून, नाई, हजामत की दुकानों को जल्द खुलवाने के लिए कहा था. उनकी ओर से सकारात्मक जवाब मिला है. राज्य के मुख्य सचिव ने बताया है कि इस बारे में वे मुख्यमंत्री से बात करके निर्णय लेंगे. मुख्य सचिव ने इस बारे में 3 जुलाई के बाद सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. विधायक सरयू राय ने प्रतिनिधिमंडल से बताया कि यदि 3 जुलाई के बाद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो वे दोबारा राज्य के मुख्य सचिव से मिलेंगे.

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