केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री से मिले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, DVC का उठाया मामला

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की. साथ ही डीवीसी नियंत्रण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया.

जमशेदपुरःपूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने डीवीसी नियंत्रण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया.

इस पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण झारखंड के छह जिले प्रभावित हो रहे हैं. इस मामले में राज्य सरकार राजनीति कर रही है. उसकी मंशा लोगों को बिजली मिले इसमें नहीं, बल्कि राजनीति करने में है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खुद उपभोक्ताओं से बिजली का बिल वसूल रही है. लेकिन बकाये का भुगतान नहीं कर रही है. साथ ही डीवीसी के बारे में भ्रम फैला रही है. इससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है.

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दामोदर घाटी निगम से 14 मार्च 2020 को करार किया था, जिसके अनुसार चालू मासिक बिल का नियमित रूप से भुगतान किया जाना था. साथ ही पुराने बकाये का भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार अनुमोदन लेने की अनुमति लेने पर भी सहमति बनी थी. लेकिन JBVNL ने अपने पुराने बकाये के खिलाफ केवल एक किस्त का भुगतान किया. वहीं मासिक बिल के अनुसार अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक के कुल 1323.90 करोड़ रुपये के एवज में से केवल 441.72 करोड़ का ही भुगतान किया गया है. इस कारण यह परेशानी आ रही है.

JBVNL की ओर से भुगतान नहीं

अधिकारियों ने बताया कि डीवीसी को कोयले के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है. साथ ही अपने कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता है. JBVNL की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारण डीवीसी ना तो कोयले का भुगतान कर पा रही है, न ही अपने कर्मचारियों को वेतन दे पा रही है. अगर यह भुगतान नहीं होगा, तो बिजली उत्पादन में बाधा आएगी. इस कारण बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही है.

नियमित रूप से भुगतान

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया था, जिसे इन्वोक किया गया है. भविष्य में बिजली की आपूर्ति के लिए झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा. राज्य सरकार वादे के अनुसार नियमित रूप से भुगतान करती रहेगी, तभी वहां निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो पाएगी.

बिलिंग माह JBVNL पर बकाया JBVNL की ओर से भुगतान

• अप्रैल 2020 176.35 0.00 करोड़
• मई 2020 158.65 0.60 करोड़
• जून 2020 161.74 0.27 करोड़
• जुलाई 2020 163.28 0.27 करोड़
• अगस्त 2020 169.05 340.27 करोड़
• सितंबर 2020 163.78 0.27 करोड़
• अक्टूबर 2020 160.94 0.00 करोड़
• नवंबर 2020 170.11 100.04 करोड़
• कुल 1323.90 441.72 करोड़