ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: जमशेदपुर में केंद्र के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन

पूर्वी सिंहभूम जिला जेएमएम कमेटी ने जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप को गलत ठहराया.

जमशेदपुर: शहर में पूर्वी सिंहभूम जिला जेएमएम कमेटी ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ आक्रोश जताते हुए, जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है. जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. वहीं हेमंत सरकार पर लगे सभी आरोपों को उन्होंने गलत बताया.

विधायक ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप:पूर्वी सिंहभूम जेएमएम जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने केंद्र सरकार पर राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार के सत्तासीन होने के बाद दो साल कोविड-19 त्रासदी झेलने के बाद जैसे ही सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना शुरू किया, केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार को अस्थिर करने में जुट गई है. उन्होंने केंद्र सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध जताया और कहा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की मंशा कभी पूरी नहीं होगी. राज्य सरकार पर लगे सभी आरोप तथ्यहीन और सत्य से परे हैं. उन्होंने कहा राज्य सरकार पर कोई संकट नहीं है.

हेमंत सरकार पर आरोप: बता दें, रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान क्लिप लेने को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी. इसी आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था. उन्हें 10 मई तक जवाब देना था लेकिन सीएम ने अपनी माताजी की तबीयत का वाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी. इसके बाद उन्हें 20 मई तक जवाब देने का समय मिला था. 20 मई को मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है. इस बीच निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर बताया है कि उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से एक और मौका मिला है. अब उन्हें 31 मई को चुनाव आयोग के सामने पेश होना है.