जमशेदपुर:भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने राज्य सरकार के विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्य संस्कृति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कुणाल षाड़ंगी ने बताया कि झारखंड में अधिकारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग एक धंधा बन चुका है.
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अपराधिक घटनाओं में वृद्धि
कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के खिलाफ फुटबॉल की तरह इधर से उधर करने की कार्यशैली उत्पन्न हो गई है, जबकि कोरोना काल में सभी राज्यों में यथासंभव ट्रांसफर पोस्टिंग की गतिविधियों पर लगाम लगाई गई है. झारखंड में इसे अलग उद्योग में विकसित किया जा रहा है. ईमानदार और प्रतिभाशाली अफसरों को सचिवालय में फाइलों में उलझा कर रखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे तमाम अफसरों की पोस्टिंग फील्ड में की जा रही है, ताकि भ्रष्टाचार के धंधे को बढ़ाया जा सके. इस कारण अपराधिक घटनाएं राज्य में लगातार बढ़ रही हैं.
राजनीतिक दबाव में निर्दोषों पर कार्रवाई
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य में कोरोना काल के सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की सूचियों की निष्पक्षता से जांच की मांग उठाई. भूमि अतिक्रमण के मामलों में उन्होंने कहा कि इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. भू-माफियाओं पर कार्रवाई ना कर प्रशासन राजनीतिक दबाव में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के खासमहाल समेत अभी अतिक्रमण की वारदातों में संलिप्त बड़ी मछलियां को पुलिस गिरफ्तार करें, लेकिन निर्दोषों का पता कर खानापूर्ति ना करें.
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नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई में सरकार फेल
कुणाल सारंगी ने कहा कि झारखंड सरकार शराब कारोबारी के आगे नतमस्तक हो चुकी है. बंगाल चुनाव को देखते हुए 22 मार्च को उत्पाद विभाग ने यह सर्कुलर निकाला था कि चुनाव खत्म होने तक राज्य के 10 जिलों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, लेकिन शराब कारोबारियों के दबाव में आकर सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई डे की घोषणा की. नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करने में सरकार असफल है.
वित्त विभाग के सर्कुलर का उल्लंघन
विधायक कुणाल ने बताया कि 30 सितंबर 2017 को सुनील शंकर रिटायर हो गए. इसके बाद सुनील शंकर ने विभाग में संविदा पर नियुक्ति करने का आवेदन दिया. नियुक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित करने और नियुक्ति प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2017 तक पूरा कर लेने की विभागीय आदेश निर्गत हुए, लेकिन सुनील शंकर की नियुक्ति तत्काल कर ली गई. नियम के अनुसार, संविदा पर नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर हो सकती है या मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री ने इसकी परिस्वीकृति दे सकते हैं, लेकिन सुनील शंकर की नियुक्ति में वित्त विभाग के सर्कुलर का उल्लंघन किया गया है.
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खाद्य आपूर्ति विभाग पर गंभीर आरोप
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने खाद्य आपूर्ति विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग की उपलब्धियों को टेलीफोन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम रांची के बाबा कंप्यूटर को दिया गया है. इस काम के लिए इस कंपनी को सरकार के दूसरे विभागों की ओर से दिए जाने वाले पैसे से 800% अधिक राशि दी गई है. ऐसे वॉइस कॉल के लिए राज्य की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 10 पैसे प्रति कॉल लेता था, जबकि बाबा कंप्यूटर को 81 पैसे प्रति कॉल की दर से यह काम दिया गया. खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से निकाले गए टेंडर में चार कंपनियों ने हिस्सा लिया था. इनमें से दो कंपनी बाबा कंप्यूटर और जन सेवा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के एक ही मालिक रितेश गुप्ता थे. एक अन्य विडर दुर्गा इंटरप्राइजेज हरमू रोड रांची का कोई भी प्रमाणिक पता नहीं दिया गया.
