जमशेदपुरः जिला परिषद सदस्य किशोर कुमार यादव ने पेंशन योजना में हो रही परेशानी के मद्देनजर BPL की अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग उठाई है. उन्होंने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार से मुलाकात कर इस शर्त को हटवाने की मांग की. उन्होंने इस बाबत उपायुक्त सूरज कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा है.
ज्ञापन में कहा गया है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि के लिए अभ्यर्थियों का बीपीएल सूची में नाम होना अनिवार्य कर दिया गया है.
पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,995 रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को यह लाभ प्रदान किया जाता था पर वर्ष 2002 के बाद से सरकार ने नई बीपीएल सूची नहीं बनाई है, जिसके कारण बहुत सारे गरीब इस योजना से वंचित हो रहे हैं.
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इसलिए इस मामले को गंभीरता से लें और सामाजिक सुरक्षा की पेंशन के लिए बीपीएल सूची की अनिवार्यता समाप्त कराएं, ताकि पूर्व की भांति लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.
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पेंशन योजना में बदलाव की मांग