जमशेदपुर में उपायुक्त ने सरकारी योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक, लापरवाह अधिकारियों का काटा वेतन

जमशेदपुर में उपायुक्त की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई. उपायुक्त ने छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में कुछ खामियां पाई, जिसके बाद कई अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी.

जमशेदपुर: उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग के ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में कुछ खामियां पाई गई, जिसके बाद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी घाटशिला, धालभूमगढ़, मुसाबनी, गुड़ाबांदा और प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बहरागोड़ा, मुसाबनी, डुमरिया, धालभूमगढ़ का एक दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही जिले में संचालित सभी योजनाओं जैसे प्री मैट्रिक साइकिल, स्कॉलरशिप संबंधी कार्यों को दिनांक 17.10.2020 तक पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों और CRP/BRP का भी वेतन काटने का निर्देश दिया गया.

राज्य सरकार के ओर से सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के उपयोग के लिए संचालित Digi-Saath कार्यक्रम में जिन विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिका और संबंधित crp/Brp जो अब तक उस कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, उनका भी वेतन स्थगित करने का आदेश दिया गया. इसके साथ ही दिनांक 30 अक्टूबर 2020 तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रभारी प्रखंड कल्याण पदादिकरी चाकुलिया, बोड़ाम के छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण में बेहतर कार्य पर प्रशस्ति पत्र देने की बात कही गई.

बैठक में वित्तीय वर्ष 2012-2013 से 2019-20 तक जिले में अपूर्ण कुल 303 बिरसा आवास को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. वहीं, लाभुक समिति के ओर से क्रियान्वित आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पराहा हाउस, परगना हाउस और धुमकुड़िया हाउस निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण, जाहेरस्थान घेराबंदी निर्माण को अविलंब पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लाभुकों को चिकित्सा सहायता अनुदान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को अत्याचार से राहत अनुदान एवं वैद्यिक सहायता अनुदान योजना का क्रियान्वन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे.