जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव शहर में नक्शा विचलन कर भवन निर्माण को लेकर आपत्ति जताई है. इसको लेकर उपायुक्त ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के जेई को फटकार लगाई हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले अगर आगे कोई भी शिकायत पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त जिला सभागार में आयोजित नगर निकायों द्वारा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति, आधारभूत संरचना निर्माण, राजस्व संग्रहण, नक्शा विचलन, डोर-टू-डोर कचरा उठाव, साफ-सफाई आदि कार्यों की समीक्षा में उक्त बातें कही.
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पीएम आवास योजना में राशि नहीं जमा करनेवालों का आवंटन रद्द करने का निर्देश: बैठक में उपायुक्त ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा बन रहे बिरसानगर आवास योजना (वर्टिकल 3) के वैसे लाभुकों जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें नोटिस देते हुए उनका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. 5366 लाभुकों में से मात्र 2622 लाभुकों ने ही अबतक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि जमा की है, अन्य लाभुक कई बार सूचित किए जाने के बावजूद समाने नहीं आ रहे हैं. इस पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे लाभुकों को अंतिम बार पूछ कर दूसरे लाभुकों को फ्लैट आवंटित करें.
खुले में शौच जानेवालों से वसूला जाएगा जुर्मानाःइस दौरान उपायुक्त ने खुले में शौच जानेवाले लोगों से फाइन वसूलने का भी निर्देश दिया गया है. साथ ही सामुदायिक भवनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके इसके लिए एसओपी बनाने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने नगर निकायों द्वारा बनाये गए सार्वजनिक शौचालयों की भी जानकारी ली. उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि नगर निकायों के सार्वजनिक शौचालय अगर ठीक से फंक्शनल नहीं हैं तो इसकी शिकायत करें, तत्काल मरम्मत कराया जाएगा. .
नक्शा विचलन पर करें कार्रवाई: नक्शा विचलन के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर धीमी कार्रवाई को लेकर जेएनएसी के जेई को फटकार लगाते हुए उपायुक्त ने कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नक्शा विचलन के विरुद्ध कार्रवाई सिर्फ नोटिस देने तक ही खानापूर्ति बनकर नहीं रह जाए, फॉलोअप करें. कितने भवन शहरी क्षेत्र में ध्वस्त करने लायक हैं उन सभी का सर्वे करें, होर्डिंग के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा में जर्जर भवनों की जांच कर तत्काल उनपर लगे होर्डिंग को हटाने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया की शहर में गलत ढंग से नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग नहीं लगनी चाहिए.
ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप लगाने का निर्देश:उपायुक्त ने ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने को लेकर मई माह में 15 दिनों का कैंप लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने इंफोर्समेंट टीम को प्रतिदिन 200-300 दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. साथ ही बस स्टैंड(भूंईयाडीह) की सभी दुकानों का रेट फिक्सेशन करने का निर्देश दिया और जेएनएसी क्षेत्र के विभिन्न मार्केट से भी राजस्व वसूलने की बात कही. उपायुक्त ने कहा कि जिन्हें दुकान अलॉट किया गया है वे दूसरों को बिक्री करने के हकदार नहीं हो सकते, या तो आवंटित दुकान खुद चलाएं या प्रशासन उसे वापस ले लेगी. जांच के क्रम में दुकान में जो बैठे मिलेंगे उनके साथ रेंट का करार करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी नगर निकाय आंतरिक राजस्व वसूली में तेजी लाएं.
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हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं: उपायुक्त ने बैठक के दौरान सभी सफाईकर्मियों को बायोमिट्रिक से हाजिरी बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि बिना हाजिरी जांचे किसी के वेतन का भुगतान उनके संवेदक को नहीं किया जाएगा. इस दौरान उपायुक्त ने नाईट स्वीपिंग फिलहाल एक-दो क्षेत्रों में शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही सड़क-गली, नालों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया. इस दौरान उपायुक्त ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया. साथ ही लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने की बात कही.