जमशेदपुरः झारखंड में इस वर्ष भी मानसून में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को सुखाड़ घोषित करने की मांग शुरू कर दी है. भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर का प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में राज्यपाल के नाम उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें राज्यपाल से राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई.
Jamshedpur News: झारखंड भाजपा किसान मोर्चा ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, झारखंड को सुखाड़ घोषित करने की मांग - धान अधिप्राप्ति की लंबित राशि का भुगतान
भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के किसानों की समस्या को लेकर राज्यपाल के नाम पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को ज्ञापन सौंपा है. इसके माध्यम से भाजपा किसान मोर्चा ने झारखंड को सुखाड़ घोषित करने की मांग की है.
Demand To Declare Jharkhand Drought State
किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए मुआवजा देने की मांगःइसके अलावे भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए मुआवजा के रूप में देने की मांग की है. साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अविलंब चालू कराने की मांग भी की गई है. इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष मोची राम बाउरी ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण झारखंड के किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है. इसको लेकर राज्यपाल के नाम एक 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया है. जिसमें पूरे राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है. इसके अलावा पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को पांच लाख ऋण उपलब कराने और पुराने ऋण की वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई है.
भाजपा किसान मर्चा की प्रमुख मांगें
- वैकल्पिक फसल योजना बनाई जाए और मोटे अनाज का बीज किसानों को 100% उपलब्ध कराया जाए.
- मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हो.
- उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाए.
- कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़ा जाए.
- कैंप लगाकर पीएम किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग के काम में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों को छह हजार रुपए आसानी से मिल सके.
- खरीफ 2018-19 और 2019-20 का किसानों का फसल बीमा का क्लेम भुगतान अविलंब किया जाए.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 का धान अधिप्राप्ति की लंबित राशि का भुगतान किसान के खाते में किया जाए.