जमशेदपुर: हूल आंदोलन के नायक रहे सिदो-कान्हू के छठे वंशज रामेश्वर मुर्मू की निर्मम हत्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है. मंगलवार को 'हूल दिवस' के मौके पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से महामहिम राज्यपाल के नाम एडीसी सौरव सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया और हत्या की न्यायिक जांच सीबीआई से कराने की मांग की.
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के वंशज की निर्मम हत्या पर सरकार मौन
इस दौरान घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू और जमशेदपुर से भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार शामिल रहे. ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी हितों की बात करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के वंशज की निर्मम हत्या पर राज्य सरकार का उदासीन रवैया आंदोलनकारी के संघर्ष और बलिदान को शर्मसार कर रहा है. घटना के अठारह दिन बाद भी राज्य सरकार जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है.
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शहीद सिदो-कान्हू को श्रद्धांजलि देने का ढोंग कर रहा जेएमएम
इतने गंभीर मामले में भी पुलिस प्रशासन ने पांच दिनों तक न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर पाई है, जबकि मुर्मू की पत्नी ने अपने बयान में अभियुक्त का नाम सहित पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया है. आखिर किसके दबाव में पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है. सत्ता में आते ही हेमंत सोरेन के सुर बदल गए. पूर्व विधायक ने कहा कि आदिवासी हितों की बात करने वाले दल झामुमो को हुल दिवस पर अमर शहीद सिदो कान्हू को श्रद्धांजलि देने का ढोंग नहीं करना चाहिए.
झारखंड में अपराधियों का बोलबाला
पूर्व विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की विशेष समुदाय के लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे राज्य सरकार के कार्यशैली की सच्चाई सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि आज झारखंड में अपराधियों का बोलबाला है. सत्ता में आते ही मूलवासी की बात करने वाले हेमंत सोरेन आंदोलनकारी के वंशज की हत्या पर मौन धारण कर बैठे हैं. उन्होंने कहा कि हत्या की सीबीआई जांच से ही शहीद सिदो कान्हू को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी.
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पुलिस-प्रशासन को जांच पर भरोसा नहीं
भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने राज्य सरकार के शिथिल रवैये की निंदा करते हुए कहा कि झामुमो के सत्ता में आते ही प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की घटना पर पुलिस के इतने सुस्त रवैये से प्रशासन की भूमिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. प्रशासन की धीमी जांच ने साबित कर दिया है कि राज्य सरकार इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई ही एकमात्र विकल्प है.
छह मांगों पर सौंपा ज्ञापन
भाजपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि हत्या की सीबीआई जांच, मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी, तीनों बच्चों के समुचित शिक्षा का खर्च सरकार वहन करें, राज्य सरकार परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे, हत्यारे को फांसी की सजा दिलाए.
