दुमकाः जामा प्रखंड स्थित सभागार में गुरुवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में प्रखंड में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक के क्रम में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जामा मनरेगा में कई प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और लेबर इंगेजमेंट की दिशा में अच्छा प्रयास किया जा रहा है. इसलिए जामा का चयन प्रमुख रूप से किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि विकास योजना का लक्ष्य पूरा करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन सबसे जरूरी काम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और इस पर सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है.
मनरेगा में 144 योजना पेंडिंग
समीक्षा बैठक में पाया गया कि मनरेगा में 144 योजना पेंडिंग है. बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना में 172 योजना का काम चल रहा है और पानी रोको गड्ढा खोदो के तहत 3324 गड्ढे खोदे गए हैं. वहीं, मानव कार्य दिवस सिरिजंन कर जामा चौथे स्थान पर है, लेकिन पहले स्थान पर लाने के लिए उपायुक्त ने पेंडिंग काम को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.
दुमकाः DC ने सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने के दिए निर्देश, मनरेगा में 144 योजना पेंडिंग - dc rajeshwari b gave instructions to complete all pending schemes in dumka
दुमका जिले में गुरुवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में प्रखंड में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. इस दौरान उपायुक्त ने पाया कि जामा में मनरेगा अंतर्गत 144 योजनाएं पेंडिंग है, जिन्हें तत्काल पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए.
मजदूरों को मनरेगा योजना से जोड़ने के निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य में जमा काफी पीछे हैं. समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजना में असंतोष चिकनियां, माहौलबना, थानपुर पंचायत में खराब स्थिति है. इसके लिए संबंधित रोजगार सेवक को फटकार लगाते हुए टारगेट तय करने और गांव के हर एक मजदूरों को मनरेगा योजना से जोड़ने के निर्देश दिए. इस कार्य में मुखिया को भी सहयोग करने और देखरेख कर मजदूरी का भुगतान कराने का निर्देश दिया गया, ताकि काम में लगे मजदूरों का समय पर भुगतान किया जा सके और गड़बड़ी न हो सके.
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पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने के निर्देश
प्रधानमंत्री योजना समीक्षा के दौरान पाया गया कि 2016 से 19 तक 262 योजना पेंडिंग है, उसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया. वहीं, 2019 से 2020 में 1469 योजना पेंडिंग है. जामा वीडियो साधु चरण ने बताया कि 2020 में 2055 आवास का लक्ष्य मिला है, जिसमें 800 का निबंधन कराया गया है और 55 लाभुकों को भुगतान किया गया है. इस पर उपायुक्त ने अभिलंब निबंधन कर 5 दिनों में भुगतन करने के निर्देश दिए. बाकी पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए. स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा में पाया गया कि 6 हजार शौचालय की उपयोगिता नहीं पाई गई है. इस पर प्रखंड समंवयक को 3 दिन के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की कड़ी चेतावनी दी गई है.