दुमका: झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों को मिलेगा आशियाना, 9 करोड़ की लागत से बन रहे हैं 160 फ्लैट

दुमका में नगर विकास विभाग लगभग 9 करोड़ की लागत से 160 फ्लैट का निर्माण करा रहा है. यह फ्लैट्स उन लोगों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे है और भूमिहीन हैं.

दुमका: शहरों में पैसे वाले बड़े-बड़े अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन अब गरीब भी फ्लैट्स में रहेंगे. झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग दुमका में लगभग 9 करोड़ की लागत से 160 फ्लैट का निर्माण शुरू हो गया है. यह फ्लैट्स उन लोगों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे है और भूमिहीन हैं.

क्या है गरीबों के फ्लैट्स की पूरी योजना

झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने उपराजधानी दुमका में लगभग 9 करोड़ की लागत से अपार्टमेंटस बन रहे हैं. इनमें 160 फ्लैट्स बनेंगे. यह फ्लैट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्राप्त होगा. इसकी शर्त यह भी होगी कि जो भूमिहीन हैं. उन्हीं को यह फ्लैट्स दिए जाएंगे. प्रति फ्लैट की कीमत 5 लाख 47 हजार है. इसमें ढाई लाख रुपये लाभुक को देने पड़ेंगे, जबकि 2 लाख 97 हजार सब्सिडी है. ये रुपये किस्त में देना है. सब्सिडी में केन्द्र और राज्य दोनों सरकार का सहयोग रहेगा.

फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू

बता दें कि दुमका शहरी क्षेत्र से सटे दुधानी इलाके में गरीबों को मिलने वाले अपार्टमेंट का काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है. निर्माण कार्य का जिम्मा झारखंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को दिया गया है. प्रति फ्लैट में दो रूम होगा. साथ में हॉल और किचन की व्यवस्था होगी.

क्या कहते हैं भूमिहीन

जिन लोगों के लिए ये फ्लैट्स बन रहे हैं, उन लोगों ने कहा उन्हें इस बात की खुशी है कि सरकार उनके लिए फ्लैट बना रही है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई योजना उनके हित में है. मतलब साफ है सरकार को इस योजना की जानकारी उन तक पहुंचाना है, जिन्हें इसका लाभ मिलना है.

स्थानीय लोग कर रहे हैं प्रशंसा

स्थानीय लोग सरकार के इस कल्याण कारी योजना की प्रशंसा कर रहे हैं. वे कहते हैं योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन सब्सिडी अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि गरीबों को राहत मिल सके.

क्या कहती हैं जिले की उपायुक्त

गरीबों के लिए बन रहे फ्लैट्स के संबंध में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग की यह अच्छी योजना है. एक तरह से यह प्रधानमंत्री आवास योजना का ही पार्ट है. अलग-अलग भवन न बनाकर, सामुहिक घर बनाया जा रहा है. इसमें गरीब और भूमिहीन लोगों को अपना घर मिलेगा. उनके नगर विकास के पदाधिकारी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वे इसे लें. साथ ही साथ वे बैंकों से के साथ भी बैठक कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो इसे लेना चाहे उसे बैंक लोन उपलब्ध कराए.

राज्य सरकार की बेहतर योजना

निर्धन और भूमिहीनों को अपना घर मिलेगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. अब प्रशासन को चाहिए कि इसका बेहतर प्रचार प्रसार करे. ताकि जरूरतमंद लोग इस ओर आकर्षित हो. साथ ही जल्द से जल्द फ्लैट्स का निर्माण कर जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाए.