झुग्गी नहीं जी! ये उपराजधानी के थाने हैं, पुलिस वाले यहां खुद की जान बचाएं या दूसरों की फिक्र करें

झारखंड की उपराजधानी दुमका का हाल प्रदेश के सुदूरवर्ती जिलों से भी बुरा है. यहां अभी सरकारी दफ्तरों तक भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकी हैं. हाल यह है कि यहां के जर्जर थाना भवनों को देख अब को शहरों की कोई झुग्गी बस्ती याद आने लगेगी. अभी हाल में दुमका नगर थाना परिसर के क्वार्टर की छत से मलबा एएसआई पर गिर गया था. इससे वे घायल हो गए थे.

दुमकाः झारखंड की उपराजधानी दुमका के थाना भवनों की स्थिति काफी जर्जर है. थाना भवन परिसर में जो सरकारी क्वार्टर हैं, उनकी भी हालत ठीक नहीं है. लेकिन अब पुलिस विभाग इन समस्यों को दूर कराने के लिए सक्रिय हो गया है. जल्द ही जिले में आठ थानों के भवन बनवाए जाएंगे. एसपी ने बताया कि जिले के महिला थाना, एसटी-एससी थाना, मसलिया थाना, रानीश्वर थाना, सरैयाहाट थाना और नगर थाना भवनों को बनवाने की तैयारी की जा रही है.

खपरैल के मकान में चलता है उपराजधानी का टाउन थाना
दुमका भले ही झारखंड की उप राजधानी घोषित कर दी गई है. लेकिन अरसे बाद भी आम लोगों को तो छोड़िए सरकारी दफ्तरों के लिए भी बुनियादी सुविधाएं नहीं जुटाई जा सकी हैं. यहां का जो टाउन थाना है वह खपरैल के मकान में संचालित हो रहा है. इससे बारिश में पुलिसकर्मियों की समस्या यहां बढ़ जाती हैं. जब खाकी वालों को रहने और काम के लिए दफ्तर में जरूरी सुविधाओं का यह हाल है, तब वो किस परिस्थिति में जनता की सेवा कर पा रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं यहां जनता की जरूरत का कितना ध्यान रखा जा रहा है. यह अपने आप में सवाल है.

थाना परिसर के सरकारी आवास खस्ताहालहम आपको बता दें कि लगभग सभी थानों में पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवास बने हुए हैं, लेकिन उन सरकारी आवासों की स्थिति दयनीय है. किसी तरह इसमें पुलिसकर्मी रह रहे हैं. इसका नमूना दुमका में देखने को अक्सर मिलता है. हाल ही में नगर थाना परिसर में स्थित एक सरकारी आवास की छत टूट कर गिरने से एक एएसआई घायल हो गए थे. क्या कहते हैं एसपीइस पूरे मामले पर दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने कहा कि जिले के आठ थाना भवनों की स्थिति जर्जर है, उसके निर्माण का फैसला लिया गया है. राज्य पुलिस मुख्यालय को भी इससे अवगत कराया गया है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पुलिस मुख्यालय की ओर से इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा. इसके साथ ही उसमें जो सरकारी क्वार्टर बने हैं, उसे भी बनवाया जाएगा.