धनबादः उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में आरटीई के तहत मान्यता के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 92 निजी विद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा की गई. बैठक के दौरान विद्यालय के स्थापना के लिए भूमि निबंधन की स्थिति, कमरों की संख्या, भवन का नक्शा की स्वीकृति, विद्यालय में प्रबंधन समिति, शिक्षकों की संख्या एवं शैक्षणिक अहर्ता, खेल का मैदान एवं अन्य गतिविधि हेतु कुल भूमि, पेयजल एवं अग्निशमन की सुविधा, विद्यालय के नाम से सावधि जमा राशि सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया.
विद्यालय की भूमि के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि सभी विद्यालय संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी से सत्यापित करा कर भूमि के कागजात उपलब्ध कराएंगे. अग्निशमन सुविधा के लिए उन्होंने अग्निशमन विभाग को सभी विद्यालयों को एक चेक लिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
साथ ही कहा कि विभाग द्वारा विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर योग्य विद्यालयों को 15 से 20 दिन के अंदर एनओसी प्रदान करें. उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.
विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार की नियमावली का पालन किया जाएगा. बैठक में विधायक निरसा अपर्णा सेनगुप्ता ने बीसीसीएल तथा ईसीएल द्वारा दान में मिली भूमि पर संचालित विद्यालयों को एनओसी के दायरे में रखने का अनुरोध किया.