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Dhanbad News: राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य हुई नाराज, कहा- कार्यालयों में राष्ट्रपति की तस्वीर ना होना गलत

धनबाद दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ दिव्या गुप्ता ने जिले के बाल सम्प्रेषण गृह में कई अनियमितता पायी, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नहीं रहने पर भी वे नाराज हुईं.

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Published : May 10, 2023, 7:16 PM IST

डॉ दिव्या गुप्ता, सदस्य, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग
डॉ दिव्या गुप्ता, सदस्य, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग

डॉ दिव्या गुप्ता, सदस्य, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग

धनबाद: जिले के बाल सम्प्रेषण गृह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नहीं रहने पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ दिव्या गुप्ता ने अपनी नाराजगी जताई है. दरअसल, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ दिव्या गुप्ता झारखंड दौरे पर हैं. इसी क्रम में वह देवघर से धनबाद पहुंची. यहां उन्होंने बरमसिया स्थित बाल सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया.

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निरीक्षण के दौरान उन्हें कई अनियमितताएं मिली है. इसके साथ ही झारखंड के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नहीं रहने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर सरकारी कार्यालय में नहीं रहने पर उन्होंने कहा कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल अब राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं और उन्हें झारखंड में ही सम्मान नहीं मिल रहा है.

सरकार को भेजा जाएगा पत्र: बाल सम्प्रेषण गृह के निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां कई अनियमितताएं देखने को मिली है. जिसके सुधार के लिए सरकार को पत्र प्रेषित की जाएगी. यहां के स्टाफ को या तो जानकारी नहीं है, या फिर वह जान बूझकर गलती कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाल सुधार गृह में बाल बंदी हैं. गलती से इनसे अपराध हुआ है. ये कोई अपराधी नहीं हैं. इन्हें सुधारा जा सकता है. इन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए. लेकिन जिस तरह से इनके साथ पेश आया जा रहा है, वह सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि झारखंड के सरकारी कार्यालयों में ना तो हमारे राष्ट्रपति की तस्वीर है और ना ही प्रधानमंत्री की. यह सरासर गलत है. सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए. सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है.

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