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पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने झारखंड सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा- बजट से नहीं है कोई उम्मीद - पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने सरकार साधा निशाना

पूर्व मंत्री अमर बाउरी भाजपा के विधायक इंद्रजीत महतो के आवास धनबाद पहुंचे. जहां उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है.

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पूर्व मंत्री अमर बाउरी

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Published : Feb 18, 2021, 8:22 PM IST

धनबाद: सिंदरी विधानसभा के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अमर बाउरी पहुंचे. जहां झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने हेमंत सरकार को पूरी तरह से फेल बताया.

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बजट से नहीं है कोई उम्मीद
झारखंड के आने वाले बजट के बारे में ईटीवी भारत से अमर बाउरी ने कहा कि बजट को लेकर हेमंत सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद बजट को लेकर नहीं है. पूर्व का जो भी बजट दिया गया था उसका 5% काम भी नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है. गरीब, दलित, शोषित और महिलाओं के लिए सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है. भाजपा सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया. इस कारण इस सरकार से कोई उम्मीद ही रखना बेमानी है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी
बाघमारा विधायक की तरफ से किए जा रहे यज्ञ के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द किए जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि यह राजनीति से ग्रसित होकर किया गया काम है. अमर बाउरी ने कहा कि अंतिम समय पर जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है. उससे यह साबित होता है कि सरकार की मंशा कुछ और थी वरना समय रहते पूर्व में ही इसे रद्द किया जा सकता था. उन्होंने कहा कि यह बाघमारा विधायक का निजी काम नहीं बल्कि वहां की आम जनता का काम था. यह भगवान राम का काम था अब इसका फैसला आने वाले दिनों में खुद भगवान राम ही करेंगे.

जमीन मापी में खेल
कोयलांचल धनबाद में बनने वाली झारखंड की पहली आठ लेन सड़क के किनारे जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन की मापी के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि सरकार में शामिल मंत्री और विधायक के कितने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन है. सरकार को उसकी भी जांच करानी चाहिए. झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि अगर जिला प्रशासन सरकारी जमीन की मापी करती है तो यह कार्य स्वागत योग्य है, लेकिन जमीन मापी के बाद कुछ अलग ही खेल खेला जाएगा और सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा.

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