धनबाद: कोलइंडिया में अधिकारियों के लिए इआरएस (एक्सक्यूटिव रिटायरमेंट बेफोर सुपरअनाउंस) स्कीम शनिवार से लागू हो गई है. एसोसिएशन बीसीसीएल शाखा के कोल माइंस ऑफिसर्स ने कंपनी और अधिकारियों के हित में यह स्कीम नहीं होने की बात कही है.
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिरुद्ध पांडेय ने बताया कि इआरएस के तहत वैसे अधिकारी लाभ ले सकेंगे, जिन्होंने 20 साल का कार्यालय पूरा कर लिया है और इआरएस का स्वेच्छा से लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए अधिकारियों को फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी अगर वह अधिकारी कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो उन्हें इआरएस का लाभ लेने के लिए सीएमडी स्तर के अधिकारियों के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा. कंपनी किसी भी अधिकारी को इआरएस के लिए दबाव नहीं बनाएगी. प्रेसिडेंट ने बताया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला चल रहा हो या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो वैसे अधिकारी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे.
कोल इंडिया में अधिकारियों के लिए ERS लागू, कोल माइंस ऑफिसर्स ने कहा-'कंपनी के लक्ष्य पर पड़ेगा असर' - एसोसिएशन बीसीसीएल शाखा के कोल माइंस ऑफिसर्स
कोलइंडिया में अधिकारियों के लिए इआरएस (एक्सक्यूटिव रिटायरमेंट बेफोर सुपरअनाउंस) स्कीम शनिवार से लागू हो गई है. वहीं एसोसिएशन बीसीसीएल शाखा के कोल माइंस ऑफिसर्स ने कंपनी और अधिकारियों के हित में यह स्कीम नहीं होने की बात कही है.
कोल इंडिया में अधिकारियों के लिए ERS लागू
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प्रेसिडेंट ने बताया कि इस स्कीम का असर उत्पादन के लक्ष्य पर पड़ेगा. 2023-24 के लिए जो उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना निर्धारित किया गया है. उस निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. यहां पहले से ही अधिकारियों की कमी है.अधिकारियों की ओर से इस स्कीम का लाभ उठाने के बाद ऑफिसर की कमी कंपनी को झेलनी पड़ सकती है, जिसका सीधा असर उत्पादन के लक्ष्य पर पड़ेगा.