शहरी आवास योजना में हुआ बंदरबांट, लाभुकों को बिना आवासा ही मिला सर्टिफिकेट

देवघर में शहरी आवास योजना में बंदरबांट का मामला सामने आया है. जिला में कई लाभुकों को उसके घर मिलने का कागजात मिल गया है, लेकिन उन्हें अबतक घर मुहैया नहीं कराया गया है.

देवघर: झारखंड में रघुवर सरकार का कार्यकाल में शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन सरकार बदलते ही इस योजना की असलियत सामने आने लगी है. देवघर में शहरी आवास योजना में लूट का मामला सामने आया है. इससे रघुवर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

देवघर नगर निगम की तरफ से कई ऐसे लाभुकों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जिनके आवास की नींव तक नहीं रखी गई है. इसे लेकर वार्ड संख्या 4 के पार्षद ने कहा कि सर्टिफिकेट निगम की तरफ से बांट दी गई है, लेकिन अबतक घर नहीं बना है.

निगम की तरफ से इस तरह के सर्टिफिकेट बांटे जाने का मामला सामने आने के बाद सभी लाभुकों में डर का माहौल है. ऐसे में नगर विकास विभाग अगर अपनी गलती में सुधार नहीं करती है तो इसका खामियाजा लाभुकों को भुगतना पड़ेगा.