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Deoghar News: विधायक प्रदीप यादव ने की जल संसाधन विभाग के सचिव से मुलाकात, पुनासी जलाशय के विस्थापितों की समस्या का शीघ्र समाधान की मांग

पुनासी जलाशय परियोजना के विस्थापितों की समस्या को लेकर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार से मिलकर जल्द से जल्द विस्थापितों की समस्या का समाधान करने की मांग की है.

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MLA Pradeep Yadav Met Water Resources Secretary

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 28, 2023, 10:39 PM IST

देवघर:कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सोमवार को पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार के जलसंसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार से मुलाकात कर विस्थापितों की समस्या के निदान के लिए एक ज्ञापन सौंपा है. विधायक प्रदीप यादव ने प्रधान सचिव को अवगत कराते हुए कहा कि पिछले महीने क्षेत्र का दौरा करने के दौरान पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों और प्रभावितों से मिला था. उन्होंने अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया था. विस्थापितों की समस्या के निदान के लिए मैंने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया था. सभी मांगों को पूरा करने के लिए विधायक प्रदीप यादव ने जल्द आवश्यक पहल करने का मांग की है. जिस पर प्रधान सचिव ने गंभीरता से लेते हुए देवघर उपायुक्त को 15 दिनों के अंदर पुनासी जलाशय योजना का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया है.

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1980 से किसी ने नहीं दिया विस्थापितों की समस्या पर ध्यानः इस मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि 1980 से अब तक 16 गांवों के विस्थापित परिवारों ने कई स्तर पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन और कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, लेकिन इनकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी ने भी रूचि नहीं ली. विस्थापितों की चीर लंबित मांगों और इनकी समस्याओं को एक उच्च स्तरीय टीम से समीक्षा करा कर एक निश्चित समय अवधि में पूरा करने की जरूरत है. विधायक ने अपने आवेदन के साथ विस्थापितों की मांग पत्र को भी संलग्न किया है. जिसपर बिंदुवार मांग अंकित है.

विस्थापित 16 गांव के लोगों की ये हैं मांगेंः 16 गांवों के 422 विस्थापितों को सरकारी नौकरी मिले, पुनासी जलाशय योजना देवघर के आस्था गांव अंतर्गत विस्थापित परिवारों को अधिग्रहित छूटे हुए मकान का मुआवजा राशि मिले, विस्थापितों ने पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 तहत लाभ मिले, विस्थापितों का बकाया 15% राशि और ब्याज के साथ भुगतान हो, एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर मांगों और समस्या पर गहन समीक्षा कर समय सीमा के अंदर पूरा कराया जाए. साथ ही 16 गांव जो 40 वर्षों से विकास से कोसों दूर हैं. प्रभावित गांवों में न सड़कें हैं और न ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई हाई स्कूल है. यहां तक की नदी में डैम बन जाने के कारण जिला मुख्यालय देवघर और प्रखंड मुख्यालय आने के लिए दूसरे राज्य बिहार होकर 40 किलोमिटर की दूरी तय करनी पड़ती है. क्योंकि नदी पार होने के लिए नदी पर पुल नहीं है. विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इन 16 गांवों में निम्नलिखित योजना को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए.

इन मांगों पर भी ध्यान कराया आकृष्ट

  1. ग्वाल बंदिया ग्राम (पंचायत-ग्वाह बदिया, प्रखंड- देवघर) में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया जाए
  2. पथरघट्टा काली मंदिर से आस्था चौक होते हुए हसुआडीह तक सड़क निर्माण कार्य कराया जाए.
  3. जीरो माइल चौक से पथरघट्टा जाने वाली सड़क पर एक पुल का निर्माण कराया जाए.
  4. संथाल बदिया चौक से बाघमारी ग्राम तक पक्की सड़क निर्माण कार्य कराया जाए.
  5. पुनासी जलाशय के पानी को लिफ्ट कर किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु एक वृहत योजना और पाइप लाइन के माध्यम से गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करायी जाए.

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