चतराः एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों की मिलीभगत से सरकारी बाबुओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा मजदूरी घोटाला का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. ताजा मामला जिले के अति पिछड़ा प्रतापपुर प्रखंड के सिद्की पंचायत से जुड़ा है, जहां पीएम आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी लाभुकों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है.
ऐसे में पीएम आवास योजना क्रियान्वयन में दिन रात पसीना बहाने वाले मजदूरों को न सिर्फ काम के बावजूद अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका है, बल्कि उनके समक्ष काम के बदले पैसा नहीं मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है.
ऐसा नहीं है कि सरकार ने मजदूरों से काम करा कर उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया है. आवास निर्माण के बदले लाभुकों के खातों में भेजने के लिए राशि का आवंटन भी हो चुका है, लेकिन सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को ले नियुक्त किए गए सरकारी बाबू की घूसखोर नीति के कारण मजदूरों और लाभुकों तक नहीं पहुंच पाया है.
बगैर लाभुकों के जानकारी के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और स्वयंसेवके द्वारा बिचौलियों की मिलीभगत से अवैध निकासी कर उसे डकार लिया गया है. इन सरकारी नुमाइंदों ने करीब डेढ़ सौ लाभुकों के आवास निर्माण से जुड़े मजदूरों की मजदूरी राशि गबन किया है. ऐसे में मजदूरों की मजदूरी भुगतान को आवंटित राशि का गबन होने के बाद मजदूर अब भुगतान की आस लिए वीडीओ से लेकर डीडीसी कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं.