चतरा:झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी के सुप्रीमो लगातार झारखंड के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं. बाबूलाल मरांडी सिमरिया से जेवीएम प्रत्याशी रामदेव सिंह भोक्ता के नामांकन के बाद आयोजित चुनावी जनसभा में शिरकत करने चतरा के सिमरिया पहुंचे. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में दो दर्जन लोग भूख से मर गए तो वहीं दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास हाथी उड़ाने में व्यस्त रहे.
सरकार ने कुएं के रूप में बांटी मौत
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रघुवर सरकार भूखमरी और किसानों की आत्महत्या मामलों में कार्रवाई करने के बजाय इसे झूठ फैलाने पर तुली है. वहीं इस दौरान उन्होंने रांची के पतरातू प्रखंड में किसान के आत्महत्या मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार मनरेगा योजना के तहत किसानों को कुएं के रूप में मौत बांट रही है क्योंकि किसानों को कुआं तो दे दिया जा रहा है, लेकिन निर्माण पूर्ण होने के बाद राशि का भुगतान नहीं की जा रही है. ऐसे में महाजन के कर्ज के तले दबे किसान आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं.
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गरीबों को परेशान कर रही सरकार
जनसभा को संबोधित करते हुए झाविमो सुप्रीमो ने कहा कि सरकार गरीबों को जानबूझकर परेशान कर मरने को मजबूर कर रही है क्योंकि उन्हें योजना आवंटित तो कर दी जाती है, लेकिन योजनाओं में हावी बिचौलिया और भ्रष्टाचार गरीबों को आर्थिक रूप से तोड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग गरीबों का कल्याण करने के बजाय कमाई करने में व्यस्त हैं.
कल-कारखाने करवाए बंद
बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रघुवर सरकार के 5 वर्षों से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही है. बावजूद यहां विकास के बजाय भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी का आलम है. रोजगार सृजन और कल-कारखाने खोलने के नाम पर मुख्यमंत्री देश-विदेश का दौरा कर रहे हैं, लाखों-करोड़ों रुपये निवेशकों को झारखंड आमंत्रित करने के नाम पर खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में संचालित बड़े-बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं.
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मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं लाना चाहती है सरकार
देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन घटित हो रहे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर भी झाविमो सुप्रीमो ने सरकार को घेरा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून नहीं लाना चाहती है क्योंकि आज देश और प्रदेश में जितनी भी मॉब लिंचिंग से संबंधित घटनाएं हुई है उन मामलों में सरकार के लोग ही पकड़े गए हैं. यही कारण है कि सरकार इस मामले में कानून लाकर इसका कड़ाई से पालन नहीं कराना चाहती.
