रांचीः रघुवर कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्ताव पर सहमति बनी. जिसमें राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला किया है. इसके तहत ईईएसएल को मनोनयन के आधार पर चयनित किया गया है.
स्टेट केबिनेट सेक्रेट्री एसकेजी रहाटे ने बताया कि राज्य की 4367 पंचायत में स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन पर स्वीकृति मिली है. हर पंचायत में कम से कम 200 एलइडी स्ट्रीट लाइट लगेगा. जिसके ऊपर प्रति पंचायत 3.88 लाख रुपए खर्च होंगे. उन्होंने बताया कि एक बल्ब 24 वाट का होगा और 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत में इस बाबत काम शुरू कर देना है.
रहाटे ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्ताव पर सहमति बनी. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 1 महीने के अतिरिक्त मानदेय देने पर सैद्धांतिक सहमति दी है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है. जिसमें वित्त और कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रहेंगे. साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक भी उस समिति के सदस्य होंगे. यह समिति एक महीने में इस निर्णय पर कार्यान्वयन के लिए एक रिपोर्ट जमा करेगी.
इसके अलावा स्टेट केबिनेट में रिम्स में 130 ट्रेनी नर्सों को 1 साल की सेवा के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपये के मानदेय पर नियुक्त करने पर सहमति दी. साथ ही प्राइमरी स्कूल में मिडडे मील के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन की प्रक्रिया पर सहमति दी.
रहाटे ने बताया कि राजधानी के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भुगतान पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है. साथ ही राजभवन के निजी एवं सचिवालय स्थापना में पदस्थापित बाह्य कोटि के अधिकारियों को भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन देने का निर्णय लिया है.
उन्होंने बताया कि राज्य के 3 प्रमंडल में नेतरहाट आवासीय विद्यालय और हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में रांची में, कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा में और संथाल परगना में दुमका जिले में वैसे आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. जिनके बिल्डिंग का निर्माण के लिए 280.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.