रांची: विदेशी फंड के मदद से राज्य में काम कर रहे 88 में से 31 एनजीओ के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की गई है. ईटीवी भारत पहले ही इस मामले पर खबर प्रकाशित कर चुका है. अब झारखंड गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने इस संबंध में भारत सरकार के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा है. इससे पहले सीआईडी की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार से की गई थी.
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केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि सीआईडी द्वारा विदेशी फंड पाने वाली संस्थाओं की जांच की जा रही है. सीआईडी द्वारा ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही गई थी. जिसके बाद सीआईडी के जांच को ही आधार मानकर झारखंड सरकार के गृह सचिव ने केंद्र को पत्र भेजा है. पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि एनसीआरए की धारा 43 के तहत इन संस्थाओं के बैंक खाता संचालन पर रोक लगाई जाए. साथ ही एफसीआरए निबंधन रद्द करते हुए सीबीआई जांच कराई जाए.
झारखंड में काम कर रहे 88 एनजीओ के खिलाफ विदेशी फंड में अनियमितता की शिकायत की गई थी. जिसके बाद पूरे मामले की जांच सीआईडी द्वारा करवाई जा रही है. तीन चरणों में सीआईडी ने 31 एनजीओ की जांच की है.
क्या-क्या है गड़बड़ियां
⦁ जांच के दौरान एक खास संस्था में पाया गया कि संस्था में धर्मांतरण संबंधी विषयों का जिक्र किया है, जो एफसीआरए की धारा 8A का उल्लंघन है.
⦁ 25 लाख से अधिक आयपर फॉर्म 10B समर्पित किया जाता है लेकिन किसी भी संस्था ने ऐसा नहीं किया है.
⦁ विदेशी सहायता और उससे जुड़े रिटर्न और वास्तविक विदेशी सहायता राशि में काफी अंतर पाया गया है. विदेशी कोष से प्राप्त रकम में पारदर्शिता नहीं बरती गई है.
⦁ घरेलू फंड्स को भी एफसीआरए अकाउंट में जमा कराया गया है जबकि नियम के अनुसार दोनों के अकाउंट अलग अलग होने चाहिए.