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राज्य परियोजना निदेशक ने दिए जरूरी निर्देश, 31 मार्च 2019 तक विद्यार्थियों को पोशाक और मूल्यांकन की राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य

राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर तरह-तरह के कवायद किए जाते रहे हैं. इसी के तहत राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों का एस ए - 2 के मूल्यांकन के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है.

राज्य परियोजना निदेशक ने दिए जरूरी निर्देश

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Published : Mar 29, 2019, 5:20 PM IST

रांची:राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के आदेश पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को शैक्षणिक सत्र 2018 -19 के लिए बच्चों को पोशाक मुहैया कराने के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है. वहीं, शैक्षणिक सत्र 2018 -19 में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों का एस .ए -2 के मूल्यांकन के लिए राशि उपलब्ध कराने को लेकर भी आदेश जारी हुआ है .यह जानकारी विभाग ने एक पत्र के माध्यम से दी है.

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गौरतलब है कि समय-समय पर राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर तरह-तरह के कवायद किए जाते रहे हैं.इसी के तहत राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों का एस ए - 2 के मूल्यांकन के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में तमाम जिलों के बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए बजट की सुकृति दे दी गई है. कक्षा 1 से 7 तक के लिए रिपोर्ट कार्ड 2 रुपए प्रति विद्यार्थी, कक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 3 रुपए प्रति विद्यार्थी, कक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका 5 रुपए प्रति विद्यार्थी तय किया गया है.

वहीं, राज्य कार्यकारिणी समिति की 53 वें बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत वैसे विद्यार्थियों को जिन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या डीवीटी के माध्यम से पोशाक और अन्य सामग्रियों के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है. उन्हें पोशाक और अन्य सामग्रियों का पहले की व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना है. इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को 31 मार्च 2019 तक का लक्ष्य दिया गया है.


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