रांची: कुपोषण शब्द झारखंड के माथे पर कलंक की तरह है. कुपोषण दर 45% होने की वजह से झारखंड की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होती रहती है. इसे गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास कुपोषण मुक्त पंचायत को एक लाख देने की घोषणा की है. इसके साथ ही संबंधित समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ को पुरस्कृत करने की बात कही.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को लेकर राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान उन्होंने 15 दिन के भीतर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पद ग्रामसभा की अनुमति के बाद बहाल करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने 15 दिन के भीतर गर्भवती महिलाओं का निबंधन भी सुनिश्चित कराने को कहा है. ताकि गर्भावस्था और शिशु जन्म के बाद महिला को पोषक आहार मुहैया कराया जा सके.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि CDPO यह सुनिश्चित करें कि पोषण सखी सप्ताह में दो दिन गांव में महिलाओं के समूह को कुपोषण से बचाव की जानकारी दें. यही नहीं राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने का भी निर्देश दिया गया है. इस दौरान विधवा बहनों को पेंशन और अंबेडकर योजना के तहत आवास मुहैया कराने के लिए समाज कल्याण पदाधिकारी की जवाबदेही तय की गई.
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि राज्य में केंद्र प्रायोजित छह प्रमुख योजनाओं का संचालन प्रमुखता से करना है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत पूरे राज्य में आने वाले 3 महीनों में 2 लाख 90 हजार 169 लाभुकों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ की राशि आवंटित की है. सितंबर 2019 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो इसके लिए सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कस्तूरबा विद्यालयों एवं कॉलेज में विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा.
