रांची:राज्य सरकार ने अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्कार देने पर अधिकारियों की फाइनेंसियल लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया है. मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि जिले के पुलिस कप्तान से लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक जैसे अधिकारियों कि पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले आर्थिक पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाए.
वीडियो में देखें पूरी खबर कैबिनेट के इस निर्णय से जहां एसपी अब पहले से 10 गुना ज्यादा तक की राशि पुलिसकर्मियों को दे सकेंगे. वहीं, डीजीपी 5 गुना ज्यादा अधिक राशि पुरस्कार के रूप में रिकमेंड कर सकेंगे. नए निर्णय के हिसाब से जिले के एसपी अधिकतम 5 हजार रुपये. डीआईजी और डिप्टी कमिश्नर अधिकतम 10 हजार रुपये, कमिश्नर और आईजी 20 हजार रुपये, एडीजी 30 हजार रुपये और डीजीपी 50 हजार रुपये तक के पुरस्कार की अनुशंसा कर सकेंगे.
स्टेट केबिनेट सेक्रेट्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को राज्य सरकार ने 13 अलग-अलग प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इनमें झारखंड विधानसभा में सचेतक की निजी स्थापना में बाह्य कोटी से को टर्मिनस के आधार पर काम कर रहे लोगों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी. इस हिसाब से अब मुख्य सचेतक के पर्सनल सेक्रेटरी की तनख्वाह 45 हजार 600 रुपये से बढ़कर 53 हजार 100 रुपये हो जाएगी.
इसी कड़ी में दिनचर्या लिपिक और उनके चालक का वेतन भी बढ़ाया गया है. कैबिनेट ने कोडरमा जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है. वहीं, अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे लोगों का डीए 6 फीसदी बढ़ा है. वहीं, राज्य सरकार के वैसे कर्मियों का डीए भी 6 फीसदी बढ़ा है. नए स्लैब के अनुसार अब 1 जनवरी 2019 से उन्हें 148 की जगह 154 फीसदी डीए मिलेगा.
वहीं, राज्य सरकार ने पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स स्कीम 2015 के लिखित समझौते के तहत 34.97 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जिस पर 20.90 करोड रुपए का व्यय आएगा. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि राज्य सरकार ने कार्यपालक अभियंता से अभी अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रमोशन को लेकर भी कुछ शर्तों पर स्वीकृति दी है. इसके अलावा स्टेट केबिनेट ने जमीन हस्तांतरण के कुछ निर्णयों पर भी सहमति दी है.
इनमें बोकारो जिले में भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को तेल डिपो का निर्माण के लिए 69.65 एकड़ जमीन 7.85 करोड़ रुपए के बदले 30 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया है. वहीं, निरसा में रेल मंत्रालय को 9.59 लाख रुपए की एवज में 53 डिसमिल जमीन स्थाई हस्तांतरण के लिए सहमति दी गई है. जबकि चतरा में एनटीपीसी के नॉर्थ करणपुरा प्रोजेक्ट के लिए 30 साल के लिए 25.31 एकड़ जमीन 12.35 करोड़ रुपये की एवज में 30 साल के लिए नवीकरण विकल्प के साथ ट्रांसफर पर सहमति दी गई.
इसके अलावा कैबिनेट ने गिरिडीह सारठ रोड पर मधुपुर स्टेशन के पास आरयूबी के जगह आरओबी के निर्माण हेतु 45.27 करोड रुपए के प्रशासनिक स्वीकृति पर मुहर लगाई है. साथ ही इसके तहत राज्य 28.93 करोड़ के वहां की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई है. सिंह ने बताया कि इसके अलावा पतरातु थर्मल पावर स्टेशन के परफारमेंस इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी एक्सटेंशन के लिए हुए करार और बने पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जमीन हस्तांतरण करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई.
