रांचीः प्रदेश की कथित खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य में महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को श्वेत पत्र पेश किया. विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में रखे गए श्वेत पत्र में राज्य सरकार के आय व्यय और मौजूदा स्थिति को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है.
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दरअसल 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य सरकार पिछली सरकार की ओर से विरासत में दी गई आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने के मकसद से एक श्वेत पत्र जारी करेगी. इसे लेकर बाकायदा 4 सदस्य कमेटी भी बनाई गई थी. गौरतलब है कि 3 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार श्वेत पत्र के अलग-अलग बिंदुओं को कवर करने के लिए अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल समेत योजना सह वित्त विभाग के अधिकारी समिति में शामिल किए गए थे.
बता दें कि विधानसभा के सत्र के दौरान इकनोमिक सर्वे और श्वेत पत्र सदन के पटल पर रखा गया. इस बात की पुष्टि कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने भी की. उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र सदन में रखा गया है. बता दें कि ईटीवी भारत ने 2 दिन पहले संभावना जाहिर की थी कि राज्य सरकार चलते बजट सत्र के दौरान भी श्वेत पत्र सदन में पेश कर सकती है.
