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मानदेय वृद्धि से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर, सीएम हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद

झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है. इस फैसने के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर है. झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी सभा ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है.

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Published : Aug 26, 2022, 5:11 PM IST

CM Hemant Soren
मानदेय वृद्धि से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर

रांची: झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. इससे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं में खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है. झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरी तिर्की ने सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांग थी. इस मांग को हेमंत सरकार ने पूरा किया है.

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सुंदरी तिर्की ने कहा कि मानदेय बढ़ोतरी से करीब 80 हजार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही अभिनंदन समारोह आयोजित कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को सम्मानित करेंगे. बता दें कि बुधवार को हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ हुई बैठक के बाद मानदेय वृद्धि की मंजूरी दी गई थी.

जानकारी देते झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी सभा के अध्यक्ष

झारखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 80 हजार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लाभान्वित होंगे. सुन्दरी तिर्की ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी. अब नियमावली बगेगी, जिसका लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये और सहायिकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. नई नियमावली के तहत अब आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से 2700 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया गया है. इस तरह से आंगनवाड़ी सेविकाओं को अब हर महीने 9700 रुपये मिलेंगे. वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 1350 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 3400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया जा रहा है.

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