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विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी जिलों में बनेंगे वीआईपी मॉनिटरिंग सेल, मुख्यालय ने की समीक्षा - VIP monitoring cell

राज्य में विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रत्याशियों की सुरक्षा, नेताओं के दौरों, राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए अलग से प्रत्येक जिले में वीआईपी मॉनिटरिंग सेल का गठन का आदेश दिया गया है. राज्य के एडीजी अभियान और चुनाव के लिए पुलिस के नोडल पदाधिकारी मुरारीलाल मीणा ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में डीएसपी स्तर के अधिकारी के अधीन वीआईपी मॉनिटरिंग सेल गठित की जाए.

विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर समीक्षा

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Published : Oct 25, 2019, 4:24 AM IST

रांची: झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर गुरुवार को सभी जिलों के एसपी और जोनल डीआईजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई. वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों में चुनाव की तैयारियों, नक्सल परिप्रेक्ष्य, केंद्रीय सुरक्षाबलों के मूवमेंट प्लान समेत कुल 25 बिंदुओं की समीक्षा की गई.

राज्य में विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रत्याशियों की सुरक्षा, नेताओं के दौरों, राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए अलग से प्रत्येक जिले में वीआईपी मॉनिटरिंग सेल का गठन का आदेश दिया गया है. राज्य के एडीजी अभियान और चुनाव के लिए पुलिस के नोडल पदाधिकारी मुरारीलाल मीणा ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में डीएसपी स्तर के अधिकारी के अधीन वीआईपी मॉनिटरिंग सेल गठित की जाए. नक्सल इलाकों में चुनाव प्रचार के दौरान वीआईपी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो, इसे लेकर सेल गठित किया जा रहा है.

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बूथ और कलस्टर के भौतिक सत्यापन का निर्देश

इस दौरान दौरान सभी जिलों में बूथ और कलस्टर के भौतिक सत्यापन की जानकारी मुख्यालय ने ली. किस जिले में कितने बूथ औ कलस्टर का सत्यापन हुआ है, एसपी स्तर के अधिकारियों से यह जानकारी ली गई. मोबाइल या वायरलेस कनेक्टिविटी के हिसाब से पहुंच में नहीं आने वाले इलाकों की जानकारी भी ली गई. वहां सूचना पहुंचाने के लिए दूसरे उपाय क्या हो सकते हैं, इसपर विचार किया गया.

आईइडी बरामदगी के लिए हर दिन चलाएं अभियान
चुनाव के दौरान सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए नक्सली आईइडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया कि आईइडी लगे रास्तों पर अभियान चलाकर आईइडी बरामद करें. वहीं, आईइडी संभावित रास्तों से अलग विकल्प रास्तों की तलाश का निर्देश भी दिया गया है. पुलिस बलों की मूवमेंट के दौरान सुरक्षा एहतियात बरतने, पिकेट की सुरक्षा, चौबिस घंटे कंट्रोलरूम चालू रखने, वैसे कलस्टर जहां एडवांस पिकेट बनाने की जरूरत है, इसपर भी चर्चा की गई.

अवैध शराब की तस्करी पर रोक

कहां-कहां ट्रांजिट कैंप बनाए जाने चाहिए यह जानकारी भी जिलों के एसपी से ली गई. प्रत्येक जिले में लाइसेंसी हथियार की जब्ती की स्थित, नक्सल इलाकों में पुलिस बलों की एयरलिफ्टिंग हेलीपैड कहां बनाने की आवश्यकता है, यह रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय ने ली. रोजाना अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी जिलों के एसपी को दिया गया है.

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