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Top@9PM: जानें झारखंड की अब तक की 10 बड़ी खबरें - jharkhandtop10news@9pm

झारखंड की 10 बड़ी खबरें...हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, झारखंड से मैट्रिक पास को ही मिलेगी सरकारी नौकरी, इतिहास रचने से चूके पहलवान रवि दहिया, देश को दिलाया सिल्वर मेडल, Tokyo Olympics: रेसलर रवि दहिया ने जीता सिल्वर मेडल, सीएम हेमंत सोरेन सहित झारखंड के नेताओं ने दी बधाई, 71 साल पुराने संविधान आदेश में होगा संशोधन, राज्य सभा में विधेयक पारित, जानिए मकसद, सड़क पर आधे घंटे तक बेहोश पड़ा रहा युवक, छूने की किसी ने नहीं उठाई जहमत, अस्पताल में हुई मौत. ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें Top@9PM

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Published : Aug 5, 2021, 9:02 PM IST

  • हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, झारखंड से मैट्रिक पास को ही मिलेगी सरकारी नौकरी, 3 सितंबर से मानसून सत्र

झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए अब राज्य से ही मैट्रिक पास करना अनिवार्य है. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य और जिला स्तर पर होने वाली नियुक्तियों में झारखंड के संस्थानों से मैट्रिक पास करना अनिवार्य कर दिया है.

  • इतिहास रचने से चूके पहलवान रवि दहिया, देश को दिलाया सिल्वर मेडल

भारत के पहलवान रवि दहिया ने 57 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है. हालांकि, वह गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए और इतिहास रचने से चूक गए.

  • Tokyo Olympics: रेसलर रवि दहिया ने जीता सिल्वर मेडल, सीएम हेमंत सोरेन सहित झारखंड के नेताओं ने दी बधाई

हरियाणा के रहने वाले रेसलर रवि दहिया (Ravi Dahiya) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में सिल्वर मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया है. उनकी इस जीत पर पूरे देश को गर्व हो रहा है. सीएम हेमंत सोरेन सहित झारखंड के कई नेताओं ने रवि दहिया (Ravi Dahiya) को जीत की बधाई दी है.

  • 71 साल पुराने संविधान आदेश में होगा संशोधन, राज्य सभा में विधेयक पारित, जानिए मकसद

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूची को रूपांतरित करने के लिए राज्य सभा में संविधान आदेश, 1950 का संशोधन करने की पहल की है. इसके लिए संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पेश किया. संक्षिप्त चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जवाब दिया. इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी गई.

  • सड़क पर आधे घंटे तक बेहोश पड़ा रहा युवक, छूने की किसी ने नहीं उठाई जहमत, अस्पताल में हुई मौत

राजधानी रांची के पिस्का मोड़ से पहले स्थित अजय मेडिकल हॉल से दवा खरीदने पहुंचा युवक अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गया. आधे घंटे तक युवक बेहोश पड़ा रहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने युवक को छूने तक की जहमत नहीं उठाई. हालांकि, आधे घंटा बाद एक ऑटो में जैसे-तैसे लादकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

  • धनबाद जज मौत मामला: CBI की 6 सदस्यीय टीम पहुंची सदर थाना, पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से ली अहम जानकारी

जज उत्तम आनंद मौत मामले की कमान अब CBI के हाथ में आने के बाद से छानबीन और तेज हो गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम धनबाद सदर थाना पहुंची और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से पूछताछ की.

  • बेसहारों को देते हैं सहारा पर खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहे यहां के लोग, सीएम से लगाई मदद की गुहार

हाजारीबाग में वृद्धा आश्रम (Old Age Home) पिछले कई सालों से चल रहा है. लेकिन सरकार से अनुदान नहीं मिलने के कारण यहां काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यहां काम कर रहे कई लोगों को पिछले 18 महीने से वेतन नहीं मिला है.

  • झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी: समय से नहीं हो पाता मामले का निष्पादन, वकील-मुवक्किल परेशान

झारखंड हाई कोर्ट में जज की संख्या कम है. जिसकी वजह से लंबित मामलों की संख्या बढ़ है. समय से मामलों का निष्पादन ना होने की वजह से वकील और मुवक्किल दोनों परेशान रहते हैं. सभी लोगों ने हाई कोर्ट में जल्द से जल्द न्यायधीशों की नियुक्ति की मांग की है.

  • कोविड के प्रहार से याददाश्त हो रहा बेकार! कोरोना दिमाग पर भी डाल रहा गंभीर असर

कोरोना वायरस (corona virus) शरीर के अन्य हिस्सों के साथ साथ दिमाग (Brain) को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है. डॉक्टरों की मानें तो इससे लोगों की याददाश्त (Memory) को भी नुकसान पहुंचता है.

  • रांचीः सेवा सदन तोड़ने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, अपील करने तक तोड़फोड़ नहीं करने का दिया निर्देश

रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के आरोप में सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL in Jharkhand High Court) दायर की गई, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है और निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को अपील करने का समय दिया जाए.

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