रांची: मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में राज्य के 10 नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के गठित जुडको और सूडा के माध्यम से नगर निकायों के मूल कार्यों में लगातार हस्तक्षेप किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने आग्रह किया कि इन सभी मामले पर ध्यान देते हुए जरूरी कार्रवाई करने की अनुशंसा करें.
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया है कि नगर निगम का संचालन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत किया जाता है. नगर विकास विभाग के अधिकारियों से उनकी आवश्यकताओं की जानकारी लिए बिना कानून का उल्लंघन करके जुडको और सूडा के माध्यम से नगर निकायों के कार्यों में लगातार हस्तक्षेप कर अपनी मनमानी कर रहे हैं.
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इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों के सह पर जुडको और सूडा के माध्यम से टेंडर निष्पादित करने का कार्य भी किया जा रहा है. जबकि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर निकाय को अपने मूल कार्यों का निष्पादन करने से पहले परिषद और स्थाई समिति के सहमति लेना जरूरी है लेकिन जुडको और सूडा के माध्यम से झारखंड नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. इस वजह से रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है. इसके साथ ही आम जनता के पैसे की बर्बादी भी हो रही है.
राज्य सरकार से आग्रह किया है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी भी प्लान या पॉलिसी की पूरी जानकारी से नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराते हुए परिषद से सहमति ली जाए ताकि किसी प्रकार की संशय की स्थिति ना रहे.
