रांची: झारखंड में दिव्यांग जनों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध हो इसके लिए इसके लिए राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत 31 मार्च 2022 तक शत प्रतिशत दिव्यांगजनों को राज्य सरकार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगी. इसके लिए झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्त को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है.
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2.75 लाख दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ
झारखंड में विशेष अभियान चलाकर शत प्रतिशत दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्त को चिट्ठी लिखकर सभी दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र मुहैया कराने का निर्देश दिया है. आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग 5 लाख दिव्यांगजन हैं जिसमें से 2.75 लाख दिव्यांगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है. सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से वे सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं ले पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च माह में एक अभियान चलाकर सभी बचे दिव्यांगजनों को दिव्यांग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.
कैंप लगाकर दी जायेगी सर्टिफिकेट
झारखंड सरकार के इस निर्णय के तहत 31 मार्च 2022 तक सभी बचे दिव्यांग जनों को कैंप लगाकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे. कैंपो का आयोजन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देशन में आयोजित होगा. कैंपो के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी और कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है तथा वैसे सभी छूटे दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र जो अब तक नहीं बन पाया है उन्हें शत प्रतिशत चिन्हित करते हुए निर्धारित तिथियों को कैंप में पहुंचने तथा दिव्यांगता की जांच करने को कहा गया है. दिव्यांगों को पहचान पत्र देने के संबंध में सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से ही विशिष्ट दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाने को कहा गया है.