रांची: झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने मंगलवार को कहा कि शहरों में तालाबों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, न की उसके सौंदर्यीकरण के नाम पर कंक्रीट वर्क करना. उन्होंने यह बातें नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नगर निकायों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कही.
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नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने 15 वें वित्त आयोग की राशि से तालाबों के संरक्षण की योजना पर कहा कि आप ऐसा प्रस्ताव बनाइए, जिसमें तालाब का संरक्षण हो. उसे चहारदीवारी से मत घेरिये और न ही आसपास सड़क बनाइए. इसके साथ हीं उन्होंने कहा कि तालाब के लिए अगर चहारदीवारी जरूरी है तो उसे इंटरलॉकिंग पेवर्स ब्लॉक का इस्तेमाल कर संरक्षित कीजिए.
मैदानों को बचाएं और विकसित करें
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा माहौल दिया जए. इसलिए शहरों से गायब हो रहे खेल के मैदानों को बचाएं और विकसित करें. इसके साथ ही विभागीय सचिव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता शहरों की साफ-सफाई और घर-घर तक पेयजल उपलब्ध कराने की है. इस दिशा में हमें और गति के साथ काम करने की जरूरत है.
खरीदे जा रहे सामानों की गुणवत्ता से न हो समझौता
विभागीय सचिव ने कहा कि हम सफाई के क्षेत्र में जरूरी संसाधन और मशीन खरीद रहे हैं. लेकिन ध्यान रहे कि उसकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो. इसके साथ ही विभागीय सचिव ने अमृत योजना की समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने नगर निकायों और जुडको के अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान स्कीम के तहत अगर हम और भी अतिरिक्त वैध कनेक्शन दे सकते हैं तो हमारी रफ्तार धीमी क्यों हैं.
कनेक्शन देने की दिशा में गति लाएं
इस मौके पर राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि पेयजल के लिए अमृत योजना से कुल सवा तीन लाख कनेक्शन दिया जाना है. लेकिन वर्तमान में जो आधारभूत संरचना है, उसमें 80 हजार कनेक्शन दिया जा सकता है. सचिव ने जुडको को निर्देशित किया कि वह कनेक्शन देने की दिशा में गति लाएं.
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रांची का सिटी माइक्रो प्लान सबमिट करने का निर्देश
वहीं विभागीय सचिव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एंबिएंट एयर क्वालिटी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि 15 वें वित्त आयोग के तहत ग्रांट के लिए जरूरी है कि शहरों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एंबिएंट एयर क्वालिटी पर काम हो. उन्होंने रांची के अफसरों को जल्द से जल्द सिटी माइक्रो प्लान सबमिट करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही प्रदेश के जितने निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य चल रहा है, उसकी भी समीक्षा की गई.
प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा
नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक विजया जाधव ने बताया कि स्वीकृत घरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. विभागीय सचिव नें निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कार्य पूरा कराएं.
