रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है. गौरतलब है कि यह कैलेंडर विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक कैलेंडर है. कैलेंडर के तहत हर 3 महीने पर पेरेंट्स टीचर मीट का आयोजन किया जाएगा. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है.
कैलेंडर के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति की हर महीने की 25 तारीख को एक बैठक आयोजित होगी. जिसमें विद्यालयों की समस्याओं और विभिन्न योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा. जनवरी महीने में माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी स्कूल की बुनियादी ढांचे के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन होगा. इसके अलावा पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों की उपस्थिति पर भी चर्चा को लेकर योजना बनाई जाएगी.
विद्यालय प्रबंधन समिति का शैक्षणिक कैलेंडर जारी, हर 3 महीने में होगी पेरेंट टीचर मीटिंग - झारखंड में सरकारी स्कूल
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है. लगातार हर महीने कुछ ना कुछ गतिविधि विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से रखी गई है. जनवरी से लेकर दिसंबर तक विद्यालय समिति की बैठक और विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी कैलेंडर में दी गई है.
school management committee
वहीं फरवरी महीने में विद्यालय सुरक्षा पर चर्चा होगी. पांचवीं, आठवीं और दसवीं के छात्र छात्राओं के लिए कई क्रियाकलापों का संचालन होगा. मार्च के महीने में शिक्षकों के साथ परिचर्चा का आयोजन होगा. इसके तहत पेरेंट्स से क्या सहयोग लेना है. सेकंड टर्म में बच्चों की प्रगति क्या है. विद्यालय प्रबंधन समिति इस पर चर्चा करेगी. अप्रैल में बैक टू स्कूल अभियान में छात्रों का नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी. पांचवीं, छठी, आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं में छात्रों का रजिस्ट्रेशन मैपिंग भी की जाएगी.
लगातार हर महीने कुछ ना कुछ गतिविधि विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से रखी गई है. जनवरी से लेकर दिसंबर तक विद्यालय समिति की बैठक और विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी कैलेंडर में दी गई है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में हर महीने अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी. पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ-साथ मिड डे मील और विभिन्न योजनाओं को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. विद्यालय समिति की मासिक बैठक भी आवश्यक है. इसका पूरी तरह पालन करने का निर्देश झारखंड परियोजना परिषद की ओर से दे दिया गया है.