रांची: कोविड-19 सेल की बैठक के बाद रांची विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक भी विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित की गई. इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के वीसी रमेश कुमार पांडेय, रजिस्ट्रार, अमर कुमार चौधरी, प्रति कुलपति कामिनी कुमार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद रहे. मौके पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
कई मामलों पर विचार-विमर्श
पठन-पाठन की गतिविधियों को तेज करने के उद्देश्य से साथ ही रांची विश्वविद्यालय का सेशन सुचारू हो, इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार कवायद कर रही है. एक तरफ जहां कोविड-19 सेल की बैठक कर रांची विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का परीक्षा न लेने का फैसला लेते हुए प्रमोट करने का निर्णय लिया है. तो वहीं इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से मंगलवार को ही रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में वीसी रमेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक आयोजित की गई.
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रिम्स कॉलेज के लिए पीएचडी नियमावली पारित
इस बैठक के दौरान वर्चुअल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा और वाइवा एग्जामिनेशन ऑनलाइन लेने पर विचार किया गया. साथ ही रिम्स कॉलेज के लिए पीएचडी नियमावली को पहली बार रांची विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने पारित कर दिया है. इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए बैठक में काउंसिल के सदस्यों ने सहमति दी है. यह प्रस्ताव अरसे से रांची विश्वविद्यालय के पास विचाराधीन था.
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सिंडिकेट की बैठक
बता दें कि बुधवार को सिंडिकेट के सदस्य भी रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में बैठेंगे. उस दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय पर भी फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय पर भी सहमति प्रदान की जाएगी. सिंडिकेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लगभग 2 महीने के बाद रांची विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक लॉकडाउन के बीच बुधवार को आयोजित की जा रही है.
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फीस माफ करने की मांग
इधर, मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश कुमार पांडेय और प्रति कुलपति डॉ कामिनी कुमार को पांच सूत्री मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से छात्र नेता नीरज कुमार, आशुतोष द्विवेदी ने ग्रेजुएशन सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा ऑनलाइन न लेकर प्रोजेक्ट वर्क के रूप में लेने पर विश्वविद्यालय को विचार करने की अपील की है. विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि अंतिम सेमेस्टर का एग्जाम विद्यार्थियों को देना होगा. लेकिन बीच के तमाम सेमेस्टर की परीक्षा न देते हुए उन्हें प्रमोट कर दिया गया है. अब छात्र संघ फाइनल सेमेस्टर की भी परीक्षा को रद्द कर प्रोजेक्ट वर्क के रूप में कंडक्ट करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावे वर्तमान और अगले सेमेस्टर की तमाम तरह की फीस भी माफ करने की मांग छात्रों ने की है. इससे जुड़ी तमाम गतिविधि ऑनलाइन करने की मांग की गई है.
