रांची: झारखंड में इन दिनों राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है (Revenue employees strike) जिसका सीधा असर झारखंड के छात्रों पर पड़ रहा है. वैसे छात्र जिन्हें अलग-अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन देना है इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. छात्र मुश्किल में हैं कि सर्टिफिकेट बनायें तो बनाये कैसे. जेईई एडवांस पास स्टूडेंट हो या जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा निकाली गई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की चाहत रखनेवाले विद्यार्थी सभी परेशान हैं.
ये भी पढ़ें:SNMMCH के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मौन प्रदर्शन, वेतन न मिलने पर हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी
जेएसएससी की निकाली गई पीजीटी नियुक्ति से जुड़े स्टूडेंट रेखा बताती हैं कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आखिरकार स्टूडेंट्स ही प्रभावित हो रहे हैं. सरकार को इस संबंध में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए. इसी तरह लैब असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले छात्र के आवेदन में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीसी - 1, बीसी - 2, SC, ST, EWS का प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण बड़ी बाधा पहुंच रही है.
जाति, आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्रों के लिए विद्यार्थी प्रज्ञा केन्द्र में चक्कर लगा रहे हैं. राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जाति प्रमाणपत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक अब तक रांची सहित राज्यभर में करीब 67236 आवेदन जाति प्रमाणपत्र के लंबित हो चुके हैं. इसी तरह आवासीय और अन्य प्रमाण पत्रों का हाल है. जाति प्रमाणपत्र नहीं बनने से स्कूल-कॉलेजों में नामांकन कार्य प्रभावित हो रहे हैं. डीसी कार्यालय परिसर स्थित प्रज्ञा केन्द्र की संचालिका सबनम प्रसाद बताती हैं कि राजस्व उपनिरीक्षकों की हड़ताल का व्यापक असर पड़ा है. राज्य के कई विभागों में नौकरियों के लिए आवेदन करने के साथ-साथ छात्रवृत्ति लेने के लिए जाति, आवासीय और आय सहित अन्य प्रमाणपत्रों की जरूरत है, लेकिन हड़ताल के कारण प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं. सरकार को अविलंब वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य बच सके.
झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों के समर्थन में पूरे राज्य में राजस्व कर्मचारी 16 सितंबर से हड़ताल पर हैं. 8 अक्टूबर को राजस्व सचिव से वार्ता भी हुई मगर लिखित स्वीकृति पर हड़तालकर्मी अड़े रहे जिस वजह से वार्ता विफल हो गई. इधर छात्रों को हो रही परेशानी के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए हड़ताल जारी रखने की बात कही है. इनकी मांगों में अंचल निरीक्षक बहाली में 50 प्रतिशत पर वरीय राजस्व उप निरीक्षकों को पदोन्नति देने, 2019 में राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करना, ग्रेड पे 2800 रुपये करना शामिल है. बहरहाल हड़ताल की वजह से जहां अंचल कार्यालय में सन्नाटा है वहीं छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है.
