रांची: झारखंड के अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है. स्थायी पदों की सूची भी तैयार हो रही है. फिलहाल अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है. ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना के मद्देनजर 149 लोगों को अनुबंध पर बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है. विभागीय सचिव मनीष रंजन ने पदों को भरने के लिए निर्देश भी दे दिया है.
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प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू
149 पदों में 47 प्रखंड समन्व्यक, 5 जिला समन्व्यक और शेष कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट कि नियुक्ति होनी है. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को धरातल पर उतारने में तेजी आएगी. दूसरी तरफ राज्य के 24 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों में 250 से ज्यादा लेक्चरर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
विभिन्न रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के आदेश
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. 23 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ बैठक की. बैठक में विभिन्न रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का आदेश दिया था. इसी के बाद से तमाम विभाग रेस हैं.
