रांची: बिजली मद में डीवीसी की बकाया राशि की पहली किस्त राज्य सरकार के खाते से निकाले जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संघीय ढांचे पर कुठाराघात बताया है. उन्होंने कहा कि जिस 5600 करोड़ रुपए का बकाया दिखाया जा रहा है वह दरअसल पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल की है. तब केंद्र सरकार ने इसकी वसूली क्यों नहीं की.
सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में डीवीसी का एक पैसा भी बकाया नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों को नीचा दिखाने का काम कर रही है केंद्र सरकार. अन्य राज्यों पर कितना बकाया है इसको भी बताना चाहिए. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर कितना बकाया होगा इसको समझा जा सकता है. बावजूद इसके पैसे निकासी की इस व्यवस्था की शुरुआत झारखंड से की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी फोन पर बात हुई थी. उन्होंने एक पत्र का हवाला देकर गौर फरमाने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही पैसे निकाल लिए गए.
केंद्र सरकार के इस रुख से केंद्र और राज्य के बीच खटास बढ़ेगा. 2014 में जब रघुवर सरकार को राज्य सौंपा था तब डीवीसी का एक पैसा भी बकाया नहीं था. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने केंद्र और डीवीसी के साथ ऐसा समझौता किया जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा.
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