निगम पदाधिकारियों के आगे मेयर का सरेंडर! 6 महीने बाद निगम परिषद की बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय

रांची नगर निगम परिषद की बैठक 6 महीने बाद हुई. इससे पहले मेयर और पदाधिकारियों के बीच विवाद को लेकर बैठक पर असर पड़ रहा था. लेकिन आशा लकड़ा के नरम रुख के बाद परिषद की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई.

रांचीः नगर निगम में 6 महीने बाद शांतिपूर्ण तरीके से गुरुवार को परिषद की बैठक हुई. हालांकि इस बैठक से पहले मेयर आशा लकड़ा पदाधिकारियों के सामने बैकफुट पर आईं तब परिषद की बैठक पूरी हुई. लेकिन इस बार भी मेयर ने मीडिया को इससे अलग रखा था.

नगर निगम परिषद की बैठक के बाद मेयर आशा लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्थगित बैठक को फिर से किया गया है. इस मीटिंग में 24 एजेंडे पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि नगर निगम के अंदर मनमुटाव चल रहा था, उसको दरकिनार किया गया है. इसको लेकर पदाधिकारियों ने कहा है कि वह सभी मेयर द्वारा आहूत समीक्षा बैठक में शामिल होेंगे. वहीं मेयर ने कहा कि जिस शब्द से पदाधिकारियों को ठेस पहुंची है, उसे मैं वापस लेती हूं.

उन्होंने कहा कि 24 एजेंडा में 5 एजेंडे में कार्यवृत्त 9, 10, 11, 14 और 16 की सहमति उनसे नहीं ली गई थी. लेकिन नगर निगम परिषद के अध्यक्ष होने के नाते अपने दायित्व और कानून का पालन करते हुए परिषद की मांग पर चर्चा में लाया गया. उन्होंने कहा कि अभियंता शिव कुमार सिंह की 6 महीने पहले सेवा समाप्त हो गई थी, उसकी लिखावट में गड़बड़ी थी. उस विषय पर उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए, संशोधन के बाद इसे पारित किया जाएगा.इसके साथ ही रांची नगर निगम क्षेत्र में जिस कंपनी ने पोल का सर्वे किया, वह सही नहीं है. ऐसे में उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फिर से पोल की संख्या के लिए सर्वे कराया जाएगा. कोविड काल मे होर्डिंग पोस्टर, बस पड़ाव, कार पार्किंग का काम जिन्हें मिला था, उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिए जाने पर सहमति बनी है. जलापूर्ति योजना के लिए नागरिक सुविधा से खर्च करने के बात अधिकारियों के द्वारा की गई थी, जिसपर रोक लगाई गई है.

कार्यवृत्त 5 और 21 में परिसीमन पर चर्चा की गई. कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर ठेला खोमचा वालों ने अवैध रूप से घर बनाए हैं. ऐसे घरों को तोड़ने का निर्णय लिया गया था और नोटिस गया था, जिसकी वजह से शहर में भय था. इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले नदी और तालाब के 15 मीटर के अंदर आने वाले संरचना के लिए नियमावली का संशोधन करते हुए एक पत्राचार बोर्ड के माध्यम से नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाएगा ताकि कानून बने और जो घर बनाए गए हैं, उनका रेगुलराइज कैसे हो इस पर काम किया जाए, इस विषय को स्वीकृत किया गया है.

चैंबर की ओर से पार्किंग को लेकर पार्किंग के लिए सुझाव दिए गए थे. ऐसे में बोर्ड ने पारित किया है कि बकरी बाजार में समतलीकरण करके वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही अलग-अलग इलाके में 5-5 ई-रिक्शा को अंदर जाने की अनुमति के लिए नियमावली बनेगी ताकि दुकानदार के पास ग्राहक जा सके. शहर की जनता को पानी आपूर्ति के लिए 19 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है. इसके लिए सरकार के सामने प्रस्तव रखा जाएगा, इस पर सहमति बनी है. इसके साथ ही आने वाले पर्व त्योहारों को लेकर 4 अक्टूबर को बैठक कर साफ-सफाई समेत अन्य मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी.