रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं. सरकार के मंत्रियों ने इस कार्यकाल पर कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने अपना विजन पेश किया है. आने वाले समय में कई काम होंगे.
हेमंत सोरेन की अगुवाई में 29 दिसंबर 2019 को नई सरकार का गठन
झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी गठबंधन की सरकार ने अपना 6 महीना पूरा कर लिया है. इस 6 महीने के कार्यकाल में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए तो कुछ निर्णय और चुनावी वादों पर कोरोना का असर दिखा. इन सबके बीच झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रिपोर्ट पेश किया और बताया कि कैसे सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 6 महीने में आकलन करना संभव नहीं है, लेकिन गरीबों, जरूरतमंदों, मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा सरकार कर पाई है.
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'बेहतर काम किए जा रहे हैं'
मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम किए जा रहे हैं. मनरेगा में वर्तमान में जितने रोजगार दिए गए हैं, वह पहले कभी नहीं दिए गए हैं. कृषि विभाग ने जून में ही किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराया है. वहीं, खाद आपूर्ति विभाग ने कोरोना काल में सबको अनाज देने और सबका पेट भरने का काम किया गया है.
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'ज्यादा समय कोरोना की लड़ाई में बीता'
वहीं, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के बाद ओहदा रखने वाले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर कहा कि ज्यादा समय कोरोना की लड़ाई में बिता है. इसके बावजूद सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की अगवाई में कई उदाहरण सरकार ने पेश किए हैं और आने वाले समय के लिए रूट मैप तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि 6 महीने के कार्यकाल में जो बातें मेनिफेस्टो में रखी गई थी, उसे धरातल पर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
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'लोगों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता'
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना काल मे कई योजना धरातल पर नहीं लाए जा सकें, क्योंकि पहले लोगों की जिंदगी बचाना और लोगों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता रही है. उसी के तहत सबसे पहले काम किया गया है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में झारखंड राज्य है. कोरोना की परिस्थिति से उबरने पर किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.
