डीजीपी के वेतन पर बाबूलाल के ट्वीट से सियासत गरमाई, पीआरडी ने दी सफाई

बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी के वेतन को लेकर एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने डीजीपी को वेतन नहीं मिलने की बात कही थी. इस मामले में झारखंड पीआरडी ने सरकार का पक्ष रखा है.

रांची:पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा की वेतन को लेकर एक ट्वीट किया था जो बेहद चर्चा में है. जिसमें कहा गया है कि झारखंड के डीजीपी को वेतन नहीं मिल रहा है. बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद इस मामले को लेकर पीआरडी ने भी ट्वीट कर पूरे सरकार का पक्ष रखा है.

क्या है बाबूलाल के ट्वीट में:पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया. ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 'सुना है कि राज्य पुलिस के डीजीपी बिना वेतन के काम कर रहे हैं. महालेखाकार ने उन्हें 31 जनवरी यानी उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति के बाद से वेतन पर्ची निर्गत ही नहीं किया है. जिस राज्य का डीजीपी बिना वेतन के काम करेगा वहां कोयला बालू पत्थर जमीन की चोरी नहीं होगी तो और क्या होगी'.

पीआरडी ने भी किया डीजीपी के पक्ष में पोस्ट:बाबूलाल मरांडी के ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद झारखंड पीआरडी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया. जिसमें यह लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह जजमेंट के अनुसार राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक झारखंड के पद पर 2 वर्षों का निर्धारित कार्यकाल दिया गया है, जो दिनांक 11 फरवरी 2023 तक प्रभावी है. पीआरडी की तरफ से यह भी लिखा गया है कि ऐसी ही व्यवस्था बिहार समेत कई अन्य राज्यों में लागू है और झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को अप्रैल 2022 तक का वेतन का भुगतान हो चुका है.

डीजीपी के वेतन को लेकर मांगी गई थी जानकारी:डीजीपी के वेतन को लेकर राम सुभग नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिये जानकारी मांगी थी, आरटीआई के जबाब में महालेखाकार ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि अभी तक डीजीपी की वेतन पर्ची जारी नहीं हुई है. बाबूलाल मरांडी ने उसी आरटीआई के आधार पर ट्वीट किया है.