झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

पुलिस मुख्यालय का आदेशः 55 से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी नहीं - झारखंड में कोरोना संक्रमण

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि वह 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी में ना लगाएं. पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ऐसे पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी से अलग रखा है.

Police personnel older than 55 will not have corona duty in jharkhand
पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

By

Published : Apr 22, 2021, 9:11 PM IST

रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिसकर्मियों से ड्यूटी लेने को लेकर नया आदेश जारी हुआ है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि वह 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी में ना लगाएं.

ये भी पढ़ें- REALITY CHECK: कहीं दिखी सतर्कता तो कहीं लापरवाही, क्या ऐसे चलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह?

जारी हुआ आदेश

पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ऐसे पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी से अलग रखा गया. पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वह पूर्व से गंभीर बीमारी से ग्रसित पुलिसकर्मियों, गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को भी कोरोना ड्यूटी से अलग रखें. डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर इस संबंध में डीआईजी कार्मिक ने आदेश जारी किया है.

कोरोना संक्रमण ने बढ़ायी पुलिसकर्मियों की चिंता

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप ने पुलिसकर्मियों की भी चिंताएं बढ़ाई. बीते एक माह में भी एक डीएसपी समेत 6 से अधिक पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं. पुलिसकर्मियों के बीच खतरे को कम किया जा सके, इसको लेकर मुख्यालय ने इस दिशा में कदम उठाया है. राज्य में सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, पुलिस मुख्यालय समेत तमाम पुलिस कार्यालयों में भी रोस्टर सिस्टम चालू किया है.

अस्पताल में बेड नहीं मिलने से परेशानी

राज्य पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल में बेड की कमी की वजह से अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है. इस दिशा में राज्य पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और महामंत्री अक्षय राम ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार भी किया है. पुलिस एसोसिएशन ने नोडल पदाधिकारी बनाकर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में 5-5 बेड पुलिसकर्मियों के लिए आरक्षित रखने की मांग की है, ताकि नोडल पदाधिकारी के जरिए संपर्क करके पुलिसकर्मियों का समुचित इलाज कराया जा सके.

ABOUT THE AUTHOR

...view details