रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Agriculture Laws) को निरस्त करने की घोषणा कर दी है. इसी शीतकालीन सत्र में कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी. 17 दिसंबर 2020 को तीनों कृषि कानून (Three Agriculture Laws) पास किए गए थे. उसी दिन से खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होता आ रहा है. इसके विरोध में भारत बंद और रेल रोको आंदोलन भी चला. इस बीच गुरुनानक जी के प्रकाश पर्व के दिन यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की मांगों का हवाले देते हुए कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी. केंद्र सरकार के इस फैसले पर झारखंड के नेताओं की अलग प्रतिक्रिया आ रही है.
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झारखंड के कांग्रेस विधायक सह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर किसानों को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है कि तानाशाही सरकार को आपके अहिंसक आंदोलन ने झुलने के लिए मजबूर कर दिया. केंद्र सरकार को सैंकड़ों किसानों की शहादत के सामने आखिर झुकना पड़ा.
भाजपा छोड़कर निर्दलीय विधायक बने सरयू राय ने ट्वीट कर लिखा है कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है. विलंब से उठाये गये इस सही कदम के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद.