रांचीःराज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग दावा करती है कि सरकारी अस्पतालों में इजाल की व्यवास्था ठीक की गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. स्थिति यह है कि रांची सदर अस्पताल में गरीब और लाचार मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या होगी.
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शनिवार को रांची सदर अस्पताल इलाज करवाने पहुंचे पिस्का मोड़ के रहने वाले अशोक जायसवाल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अशोक के पैर की हड्डी टूट गई है और दर्द से परेशान थे जिसके इलाज के लिए वे सदर अस्पताल पहुंचे थे. जहां डॉक्टर ने उन्हें देखा और एक्स-रे की सलाह दी. अशोक के पास एक्स-रे कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह अधीक्षक से फीस मांफ कराने के लिए पहुंचे. लेकिन ओपीडी से अधीक्षक कार्यालय आने के लिए उन्हें व्हील चेयर नहीं मिला. जिसते बाद वे घुटने के बल ही उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे. यह स्थिति तब है, जब प्रत्येक अस्पतालों में व्हील चेयर और दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना है, लेकिन प्रभारी उपाधीक्षक लाचार मरीज को देखते रहे. उपाधीक्षक भी व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं कर सके. मजबूरन मरीज को घुटने के बल ही लौटना पड़ा.
मरीज अशोक जायसवाल ने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर पैर का एक्स-रे करवाना है, लेकिन पैसे नहीं हैं. वह अस्पताल के उपाधीक्षक से एक्स-रे फीस माफ करवाने पहुंचे थे. उपाधीक्षक ने फीस मांफ कर दी है. सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ सव्यसाची मंडल ने कहा कि मरीज का एक्स-रे फीस माफ कर दी गई है. हालांकि, व्हील चेयर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जबाव नहीं दिया.
रांची सदर अस्पताल में बीपीएल कार्डधारी मरीजों के लिए एक्स-रे फीस 70 रुपये निर्धारित की गई है. अगर कोई मरीज बीपीएल है और काफी लाचार और जरूरतमंद है तो उनका एक्स-रे फीस माफ करने का विशेष अधिकार उपाधीक्षक को है.
