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टेक्निकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एनएसयूआई का ऑनलाइन विरोध, तीन हजार विद्यार्थीओं ने लिया हिस्सा

रांची में बैकलॉग स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम लिए पास करने और फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को इंटरनल बेसिस पर प्रमोट करने और सेमेस्टर फीस माफ करने की मांग को लेकर एनएसयूआई द्वारा ऑनलाइन तरीके से विरोध प्रकट किया गया और इस विरोध प्रदर्शन में तीन हजार विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया.

 opposition of NSUI online
एनएसयूआई का ऑनलाइन विरोध

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Published : Jun 7, 2020, 3:56 PM IST

रांचीः सभी बैकलॉग स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम लिए पास करने और फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को इंटरनल बेसिस पर प्रमोट करने और सेमेस्टर फीस माफ करने की मांग को लेकर एनएसयूआई द्वारा ऑनलाइन तरीके से विरोध प्रकट किया गया और इस विरोध प्रदर्शन में तीन हजार विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया.


झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस निर्णय में कहीं भी फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों और बैक लॉग के स्टूडेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखा है. इसी से नाराज होकर झारखंड प्रदेश एनएसयूआई द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है. इसी कड़ी में एनएसयूआई से जुड़े तीन हजार छात्र-छात्राओं ने झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के विरोध में ऑनलाइन विरोध प्रकट किया है. तमाम छात्र सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने घरों से ही हाथों में तख्तियां और मोमबत्ती लिए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात कर भी तमाम परेशानियों को अवगत कराने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि ट्विटर के जरिए एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री को भी इस परेशानी से अवगत कराया है.

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ये है मांग
छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा सभी बैकलॉग स्टूडेंट को बिना एग्जाम लिए पास कराने के लिए फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को इंटरनल बेसिस पर प्रमोट करने और एक सेमेस्टर की फीस माफ करने की मांग की गई है. छात्र संगठन का कहना है कि कोरना महामारी के दौरान छात्रों की परेशानी बढ़ गई है और यूनिवर्सिटी अपने तरीके से निर्णय ले रही है. छात्र हित में अगर कदम उठाना है तो तमाम छात्रों के संबंध में टेक्निकल यूनिवर्सिटी को सोचने की जरूरत है. अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में सड़कों पर आंदोलन करने के लिए एनएसयूआई विवश होगा.

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