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Published : Apr 11, 2020, 3:57 PM IST

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विधायक बंधु तिर्की ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, लघु वन उत्पाद महुआ,लाह, इमली का न्यूनतम मूल्य निर्धारण की मांग

रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. जिसके माध्यम से उन्होंने लघु वन उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण और उनकी खरीद बिक्री की व्यवस्था करने की मांग की है. वर्तमान हालात में व्यापारी भी इन सुदूर इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं. आर्थिक मजबूरी के कारण ग्रामीणों को औने-पौने दामों में स्थानीय व्यापारियों,जमाखोरों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

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रांची: मांडर विधायक बंधु तिर्की ने लघु वन उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण और उनकी खरीद बिक्री की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री को शुक्रवार को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में लाह, महुआ, इमली जैसे लघु वन उपज का मौसम है, जो ग्रामीणों की आय का बड़ा स्रोत है. लेकिन लॉकडाउन के कारण इन उत्पादों का बाजार नहीं मिल पा रहा है और ना ही सही मूल्य मिल पा रहा है. इसके लिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है.

विधायक का पत्र
विधायक ने कहा कि वर्तमान हालात में व्यापारी भी इन सुदूर इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं. आर्थिक मजबूरी के कारण ग्रामीणों को औने-पौने दामों में स्थानीय व्यापारियों,जमाखोरों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्हें अपने उत्पादों का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पा रहा ह,।जिससे वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. इन लघु वन उत्पादों की आय से ग्रामीण ग्रामीणों के द्वारा अपने दो-तीन महीने के आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है.विधायक बंधु तिर्की ने आगे कहा है कि ऐसे में वर्तमान संकट में इनके हितों को सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है. ताकि गरीबी,बेरोजगारी की समस्या से लोगों को कुछ राहत मिल सके. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि लघु वन उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण करते हुए पंचायत प्रखंड स्तर पर इसके खरीद-बिक्री की समुचित व्यवस्था करने की दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

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बता दें कि इससे पहले भी मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सब्जी उत्पादक किसानों की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था और उनकी खराब हो रही फसलों के लिए बाजार की मांग की थी. जिसके बाद किसानों के सब्जियों की बिक्री के लिए सरकारी स्तर पर पहल की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हाट बाजार निर्धारित समय पर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से सब्जियों को शहर के प्रत्येक वार्ड में पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है.

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