रांची: झारखंड सरकार ने केंद्र से अपनी जीएसटी कंपनसेशन के 1776 करोड़ रुपए जल्द रिलीज करने की डिमांड रखी है. इस बाबत राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में अपनी बात रखी. लगभग 5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत चली इस बैठक में उरांव ने कई मुद्दों को उठाया. इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इससे पहले 470 करोड़ रुपए जीएसटी का कंपनसेशन रिलीज किया है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया गया.
छोटे व्यापारियों के ब्याज को किया जाए कमबैठक में झारखंड के संदर्भ में कई बातें रखी गई. उन्होंने कहा कि 1776 करोड़ रुपए जल्द रिलीज हो गए तो राज्य उसे समय पर उपयोग कर सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में पैसे का उपयोग किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड एक छोटा और गरीब राज्य है, कोरोना के संकट में यह पैसे उपयोगी साबित होंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में वैसे व्यापारी का ब्याज कम करने की मांग रखी गई, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है. रामेश्वर उरांव ने कहा कि व्यापारियों को 18% ब्याज लगता है, जिसे घटाकर 9 परसेंट करने की मांग भी रखी गई है.
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लेट फी से भी किया जाए छोटे व्यापारियों को मुक्त
वहीं, रिटर्न फाइल नहीं करने पर लेट फी सितंबर महीने में लेने की भी मांग रखी गई. मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वैसे व्यापारियों जिन्होंने जुलाई 2017 से अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनका टर्नओवर निल है, तो उन्हें भी लेट फी से मुक्त करने की बात रखी गई है. इसी तरह राज्य सरकार के छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर जीएसटी काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत हुई इस बैठक में मांगे रखी गई हैं.
